पुणे में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कामगारों का मोर्चा

 पुणे : कंत्राटी पध्दति बंद कर कामगारों को सेवा में स्थायी किया जाए, कामगार कानून का उल्लंघन करनेवालों पर कठोर कार्रवाई की जाए तथा अन्य विविध मांगों को लेकर बुधवार को पुणे में कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मोर्चा निकाला गया।

बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने निकाले गए मोर्चा में सीटू, भारतीय कामगार सेना, श्रमिक एकता महासंघ, आईटक, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघ, बीमा कामगार संगठन, बैंक एम्पाइज फेडरेशन, अंगनवाड़ी कर्मचारी संघ, न्यू ट्रेड युनियन एनिशिटिव, डिफेन्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, नर्सेस फेडरेशन, राज्य सर्वश्रमिक संघ, पोस्टल एम्पाईज युनियन, बैंक कर्मचारी संघ, एआईबीईए समेत विविध संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए थे।

यह है मांगे

अंगनवाड़ी सेविका, आशा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देकर उस अनुसार वेतन दिया जाए। कंपनियों द्वारा कर्मियों को गैरकानूनी तरीके से काम से निकाला जा रहा है। सभी उद्योगों में प्रति माह न्यूनतम  हजार रूपए वेतन लागू किया जाए। संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजना लागू कर सेवानिवृत्ति के बाद प्रति माह दस हजार रूपए वेतन लागू किया जाए आदि मांगें संगठनों द्वारा की गई है।