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लव जिहाद को लेकर महाविकास आघाडी में विवाद होगा ? हिंदुत्व को लेकर भाजपा पकड़ेगी शिवसेना का कॉलर

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मुंबई, 21 अक्टूबर – मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद अब महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर भाजपा महाविकास आघाडी सरकार का कॉलर पकड़ने की तैयारी में है। भाजपा ने मांग की है कि महाराष्ट्र में भी इस तरह का कानून बनाया जाए । वही कांग्रेस ने कहा है कि ऐसे कानून की जरुरत नहीं है। इस वजह से भाजपा फिर से शिवसेना पर हिंदुत्व के मुद्दे पर हमलावर हो गई है।

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इस संबंध में कांग्रेस मंत्री अस्लम शेख ने कहा है कि लोगों का हाल ख़राब है। नौकरी मिल नहीं रही है। लोग आत्महत्या कर रहे है । इस तरफ ध्यान देने के बजाय गायों को बचाने के लिए कानून बनाने वाले खुद मुख्यमंत्री रहते कई गाय भूखे मर रही थी। लव जिहाद छोड़े, महिलाओं की सुरक्षा, नौकरी कैसे मिलेगी, कोरोना से कैसे बचा जाए इस पर दिन ध्यान देने की जरुरत है। ऐसे में लव जिहाद जैसे फालतू बातों की महाराष्ट्र में जगह नहीं है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की जरुरत नहीं है।

इस पर भाजपा नेता राम कदम ने पलटवार करते हुए पूछा है कि महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस नेता जो बयान दे रहे है । लव जिहाद के नाम पर महिलाओं पर अन्याय करना, उनकी जान लेना क्या शिवसेना इसका समर्थन करती है ? बालासाहेब ठाकरे ने लव जिहाद को लेकर जो राय जाहिर की थी उसे सत्ता के लालच में शिवसेना नेता सत्ता के लालच में भूल गई है क्या ? कहा गया शिवसेना का हिंदुत्व?

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मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए विधेयक लाएगी। इस विधेयक के अनुसार ठगी करने वाले को 5 साल तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। लव जिहाद में गैर जमानती केस दर्ज किया जाएगा और लव जिहाद सिद्ध होने पर शादी रद्द हो जाएगी। मध्य प्रदेश में धर्मं स्वतंत्र विधेयक 2020 लाने की तैयारी शुरू की है। जल्द ही इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा।

इस मामले में मदद करने वाले को भी इसी तरह की सजा मिलेगी। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले जोड़ी को एक महीने के अंदर अब स्थानीय जिला दंडाधिकारी को जानकारी देना आवश्यक है। यह विधेयक अगले अधिवेशन में विधानसभा में रखे जाने की जानकारी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है।

गो कैबिनेट की स्थापना
गायों की रक्षा के लिए गो कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया लिया गया है। गोपाल अष्टमी के दिन गो कैबिनेट की पहली बैठक होगी। इस कैबिनेट के तहत पशुपालन, वन, पंचायत, और ग्रामीण विकास, अर्थ, गृह और किसान कल्याण विभाग को भी शामिल किया जाएगा। यह जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने दी।

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