पिंपरी : समाचार ऑनलाइन – पर्याप्त बारिश और पवना बांध के लबालब रहने के बाद भी पिंपरी चिंचवड़ शहर में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर जलापूर्ति विभाग को दो माह की डेडलाइन देते हुए शहर में एक दिन छोड़कर जलापूर्ति करने का फैसला किया गया है। कल (25 नवंबर) से इस फैसले की अमलबाजी शुरू की जा रही है। जलापूर्ति विभाग ने शहर के किस हिस्से में किस दिन जलापूर्ति होगी? इसकी समयसारिणी भी जारी की गई है।
गौरतलब हो कि, पानी की किल्लत को दूर करने के लिहाज से स्थायी व अस्थायी उपायों के लिए 25 नवंबर से शहर में एक दिन छोड़कर जलापूर्ति करने का फैसला किया गया। किल्लत दूर कर शहर में समान जलवितरण के लिए सुझाई गई उपाय योजनाओं हेतु जलापूर्ति विभाग को दो माह की डेडलाइन दी गई। तब तक शहर में एक दिन छोड़कर जलापूर्ति की जाएगी। अगर जलापूर्ति विभाग इस दो माह में असफल साबित होता है संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, यह चेतावनी भी मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर ने दी है।
पिंपरी चिंचवड़ शहर में जलापूर्ति के लिए पवना बांध से रोजाना 500 एमएलडी पानी लिया जा रहा है। शहर में नल कनेक्शनों की संख्या डेढ़ लाख है। शहर की आबादी 27 लाख तक पहुंच गई है। इस आबादी को जलापूर्ति करने के लिए 600 एमएलडी पानी की जरूरत है। इतना पानी लेने की मनपा को न अनुमति है और न ही जलशुद्धिकरण की उतनी क्षमता। इस कारण से शहर में असमान जल वितरण की शिकायतें बढ़ रही हैं। खासकर वाकड़, पिंपले निलख, पिंपले सौदागर, मोशी, चरहोली, दापोड़ी जैसे शहर के अंतिम छोर पर रहे इलाकों में ज्यादा समस्या है। इसके विपरीत शहर के 40 फीसदी कनेक्शन 135 एलपीडी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अन्यायकारी है। समन्यायी जल वितरण के लिए पानी के ज्यादा इस्तेमाल पर रोक लगाने की जरूरत है।
जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिहाज से अवैध नल कनेक्शन और अवैध निर्माणकार्यों के खिलाफ़ मुहिम तेज की जा रही है। अवैध कनेक्शनों का अब स्पॉट पर नियमितीकरण किया जाएगा। एक कनेक्शन के रहते दूसरा अवैध कनेक्शन इस्तेमाल करनेवालों के कनेक्शन जांचने के लिए भी मुहिम छेड़ी जाएगी। होटल, वाशिंग सेंटर, कंस्ट्रक्शन साइट, टैंकर व्यवसायियों द्वारा की जाने वाली पानी की चोरी के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। लोगों से ग्राउंड लेवल पर पानी की टँकी तैयार करने की अपील के साथ ही इसके आगे पुलिस बंदोबस्त में मोटर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार लाने की कड़ी में फिर एक बार अवैध निर्माणकार्यों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के संकेत दिए गए हैं। साथ ही उसे नजरअंदाज करनेवाले अधिकारियों को निलंबित करने और कार्रवाई में खलल पैदा करनेवाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर ने दी है।
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