पटना. ऑनलाइन टीम : बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अपना बड़ा चुनावी वादा पूरा करते हुए फैसला लिया है कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त में कोरोना के टीके दिए जाएंगे।
याद रहे भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान वादा किया था कि उनकी सरकार आने के बाद बिहार के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। नीतीश कुमार की सरकार ने उस वादे को पूरा करने का एलान किया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने एलान किया कि केंद्र सरकार के अनुसार निजी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए 250 रुपये शुल्क देने होंगे, लेकिन बिहार में टीकाकरण के शुल्क का भुगतान आमलोग नहीं, बल्कि राज्य सरकार अपने मद से खुद करेगी।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि टीकाकरण की शुरुआत खुद सीएम नीतीश कुमार अपने जन्मदिन के अवसर पर आईजीआईएमएस में कोरोना का टीका लेकर आज करेंगे।
ऐसी है तैयारी : बिहार में तीसरे चरण में जहां शुरुआत में 50 निजी अस्पतालों का चयन हुआ है। कुल 1600 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन देने की तैयारी की गई है।
केंद्र की व्यवस्था : बिहार में 15 मार्च से टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 1000 की जाएगी। 16 से 31 मार्च तक 1200 केंद्र पर टीका दिए जाएंगे, जबकि 1 से 15 अप्रैल तक 1500 केंद्र और 16 से 30 अप्रैल तक 1600 केंद्रों पर टीकाकरण होगा।
अनिवार्यता : वैक्सीन के लिए नागरिकों के पास मोबाइल नंबर के साथ पहचान पत्र होना अनिवार्य है। परंतु राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खुद के मोबाइल नहीं उनके लिए सरकार ने अस्पतालों में अलग टीकाकरण केंद्र बनाने का फैसला किया है।
अस्पतालों का चयन : तीसरे चरण में टीकाकरण की व्यापकता को देखते हुए आयुष्मान भारत से संबद्ध प्राइवेट अस्पताल और सीजीएचएस अस्पतालों के साथ ही मेडिकल कॉलेज से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक का चयन किया गया है।
दिखाना होगा डॉक्टर का प्रमाण पत्र : केंद्र की गाइड लाइन के अनुसार बिहार में भी बीमार लोगों को टीका प्राप्त करने के लिए केंद्र पर डॉक्टर का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। टीकाकरण दल की संतुष्टि के बाद ही संबंधित व्यक्ति को वैक्सीन की डोज मिलेगी।
इस तरह रजिस्ट्रेशन : लक्षित नागरिक टीकाकरण के लिए खुद भी ऑनलाइन निबंधन कर सकेंगे। या चिह्नित संस्थानों में ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन कर टीकाकरण करा सकेंगे। लाभार्थी के पास खुद का मोबाइल नंबर और पहचान पत्र आवश्यक होगा।
रजिस्टे्रशन की प्रक्रिया के क्रम में संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आएगा, जिसे कोविन पोर्टल पर भरने के बाद ही निबंधन की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी।