मुंबई : समाचार ऑनलाईन – बिजली की बचत के लिए सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण पर्याय है. भविष्य में महाराष्ट्र के सभी सरकारी कार्यालयों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा, ऐसा राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने यहां बताया.
होटल ट्रायडंट में सोमवार को ङ्गस्कोपिंग मिशन फॉर सोलर रूफटॉपफ कार्यशाला के उदघाटन अवसर पर वे बोल रहे थे. उन्होंने आगे कहा कि, सौर ऊर्जा का उपयोग समय की जरूरत है. इससे पानी और कोयले की बड़े पैमाने में बचत होगी. साथ ही पर्यावरणपूरक बिजली की उपलब्धता के कारण कार्बन उत्सर्जन में बड़े पैमाने में कमी होकर करोड़ो रुपयों की आर्थिक बचत होगी. राज्य की महानगरपालिका और नगरपालिकाओं को स्ट्रीट लाइट के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना आवश्यक है. औद्योगिक क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर ऐसी ऊर्जा निर्माण की जाए तो पर्यावरण की हानि नहीं होगी. तथा नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत परिणाम नहीं होगा.
पेट्रोल-डीजल के वाहनों का उपयोग कम करना होगा
पेट्रोल-डीजल के वाहनों का उपयोग धीरे-धीरे कम करना होगा, इसके लिए विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग के बारे में जनजागृति करनी है. राज्य सरकार द्वारा 5 इलेक्ट्रिक वाहन प्रायोगिक तौर पर खरीद गए हैं. जल्द ही सरकारी कार्यालयों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जाएगा. वाहनों की चार्जिंग के लिए रास्तों पर जगह जगह चार्जिंग पॉइंट खड़े किए जाएंगे, इसका लाभ सभी आम नागरिकों को होगा, ऐसा भी श्री. पाटिल ने बताया.
राज्य सरकार की ओर से किसानों को बड़े पैमाने पर सौर पंप दिए गए है, इससे बिजली की बड़े पैमाने पर बचत हुई हैं. सौर ऊर्जा का उपयोग केवल सरकारी कार्यालय ही नहीं बल्कि आम नागरिकों द्वारा भी किए जाने पर आर्थिक बचत के साथ-साथ पर्यावरण का संरक्षण भी होगा, ऐसा बताकर श्री पाटिल ने आगे कहा कि, लगभग 5 हजार सार्वजनिक बिल्डिगों पर सौर पैनल लगवाए गए हैं. अब सरकार की ओर से इसका मुआयना किया जा रहा है. अबतक राज्य की सरकारी बिल्डिंगों में इसके जरिये 39 फीसदी तक ऊर्जा बचत की है.
बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएन्सी कार्यक्रम चलाया जा रहा
ईईएसएल (एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेस लि.) की ओर से संपूर्ण महाराष्ट्र में 2017 से बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएन्सी कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इस उपक्रम के माध्यम से राज्यभर में बिजली का किफायती रूप में उपयोग करने वाले 7 हजार एसी, 11 लाख एलईडी बल्ब, 6 लाख फैन और 14 हजार स्ट्रीट लाइट बदली जाएंगी, इससे 10 करोड़ यूनिट बिजली की बचत होगी. इस कार्यशाला में ईईएसएल के अध्यक्ष राजीव शर्मा, व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ कुमार, सार्वजनिक निर्माण और ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.