हैदराबाद. ऑनलाइन टीम : चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने आंध्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जे. के. माहेश्वरी को सिक्किम हाई कोर्ट भेजने का फैसला किया है। अहम बात यह है कि यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है, जब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए न्यायपालिका की अवमानना के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। और हाई कोर्ट की तटस्थता को बहाल करने के लिए सीएम जगनमोहन रेड्डी ने चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे को पत्र लिखा हुआ है।
याद रहे, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय सोशल मीडिया पर न्यायपालिका और न्यायाधीशों के बारे में पोस्ट की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुये एक सांसद और एक पूर्व विधायक सहित कम से कम 49 व्यक्तियों को न्यायालय की अवमानना के नोटिस दिये हैं। इसमें सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद नंदीगाम सुरेश, पूर्व विधायक अमांची कृष्ण मोहन ओर कई अन्य नेताओं सहित 49 व्यक्तियों को न्यायालय की अवमानना के नोटिस दिए गए हैं। आरोप है कि इन्होंने कतिपय महत्वपूर्ण मामलों में फैसला और आदेश सुनाने वाले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मंशा पर सवाल उठाते हुये उन पर भ्रष्टाचार और अन्य प्रकार के गंभीर आरोप लगाये और सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी प्रवीण कुमार की पीठ ने सोशल मीडिया पर चल रही इस तरह की गतिविधियों का स्वत: ही संज्ञान लिया. न्यायालय ने 49 व्यक्तियों को नोटिस जारी करते हुए टिप्पणी की है कि इंटरव्यू, भाषण और पोस्टिंग से ऐसा लगता है कि मानो यह न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय को बदनाम करने और उसकी छवि को ठेस पहुंचाने की साजिश का हिस्सा है। संभवत: यह पहला मौका है जब किसी उच्च न्यायालय ने एक साथ इतने ज्यादा व्यक्तियों को और वह भी सोशल मीडिया पर की गयी टिप्पणियों को लेकर अवमानना के नोटिस जारी किये हैं।
अब, 37 जजों की क्षमता वाले आंध्र हाई कोर्ट की अगुवाई कर रहे माहेश्वरी अब सिक्किम हाई कोर्ट का पदभार संभालेंगे, जिसकी क्षमता 3 जजों की है। वहीं सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ए. के. गोस्वामी को आंध्र हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के लिए रिकमेंड किया गया है। कॉलेजियम ने इसके साथ ही तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आर. एस. चौहान को उत्तराखंड हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला किया है, जहां जस्टिस रवि मालिमथ ऐक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने के लिए रिकमेंड किया गया है।
आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस के ट्रांसफर का फैसला चौंकाने वाला है। दरअसल, दो महीने पहले हुए नाटकीय घटनाक्रम में सीएम रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के नंबर 2 के जज जस्टिस एन. वी. रमन्ना के खिलाफ चीफ जस्टिस बोबडे को पत्र लिखा था। रेड्डी ने रमन्ना पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के कुछ जजों और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाया था।
कॉलेजियम ने इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जज एस. मुरलीधर की नियुक्ति ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर करने का फैसला किया है। ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही जस्टिस संजीब बनर्जी की नियुक्ति मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर किए जाने का फैसला किया गया है।