नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम : केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वन रैंक वन पेंशन के कार्यान्वयन के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कयास लगाये जा रहे थे कि केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र केक रिटायर्ड बैंक कर्मियों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना की घोषणा कर सकती है, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह बैंक संघों पर छोड़ दिया गया है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि वन रैंक वन पेंशन को लागू करने संबंधी कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के पेंशनरों की पेंशन संबंधित बैंक द्वारा अपने व्यावसायिक रूप से उत्पन्न राजस्व से वित्तपोषित है।सरकार का इसमें हस्तक्षेप करने की कोई योजना नहीं है।
बैंकों के कार्यदिवस छह दिन से पांच दिन करने के सवाल पर भी अनुराग ठाकुर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार फिलहाल किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है, जिसमें बैंकों का कार्यदिवस सप्ताह में पांच दिन करने का प्रावधान हो। बता दें कि वर्तमान में, सप्ताह में छह दिन बैंक खुले रहते हैं। हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों की छुट्टियां होती हैं।