सरकार ने 5 साल के अंदर न तो भूमि पर कब्जा किया और न ही मुआवजा  दिया, तो अधिग्रहण रद्ध

 नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन –  भूमि अधिग्रहण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट न कहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत वही अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द होगी जहां सरकार ने 5 साल के अंदर न तो भूमि पर कब्जा किया हो और न ही मुआवजा  दिया हो. कोर्ट के इस निर्णय के काफी दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि इस प्रकार के भूमि अधइग्रहण के कई बड़े मामले देश भर में चल रहे हैं और यह आदेश उनके लिए नजारी का काम करेगा।

जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इससे पहले दो अलग-अलग बेच में दी गई विरोधाभासी व्यवस्था को रद्द करते हुए कहा कि अगर 5 साल के अंदर जमीन पर कब्जा नहीं किया गया लेकिन मुआवजा दे दिया गया तो भी अधिग्रहण रद्द नहीं होगा. कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जो जमीन के मालिक (Land Owner) मुआवजे की रकम को अस्वीकार कर देते है, वे जमीन अधिग्रहण को रद्द करने की मांग नहीं कर सकते.

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