पटना. ऑनलाइन टीम : बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में शिकस्त के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी, नीतीश और चुनाव आयोग पर भड़ास निकाली थी। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद देता हूं। जनादेश महागठबंधन का पक्षधर था, लेकिन चुनाव आयोग का परिणाम एनडीए के पक्ष में था। 2015 में भी जब महागठबंधन बना था, तब वोट हमारे पक्ष में थे, लेकिन भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए चोर दरवाजे से प्रवेश किया। इस बार भी बीजेपी चोर दरवाजे से सत्ता में आई। आरोप लगाया कि 900 बैलेट पेपर को रद्द कर दिया गया। दरअसल, पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी का यह मुद्दा खासतौर से हिलसा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा था। नतीजों के दौरान भी सबसे ज्यादा इसी सीट को लेकर चर्चा थी। हिलसा विधानसभा सीट पर हार जीत का अंतर महज 12 वोट था और इस सीट पर जदयू प्रत्याशी की जीत हुई थी।
इसके बाद तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था और हिलसा समेत कई सीटों पर डाक मतपत्रों को रद्द किए जाने का आरोप लगाते हुए पुनर्मतगणना की मांग की थी। हालांकि, अब बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) एचआर श्रीनिवास का बयान आ गया है और उन्होंने कहा कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम निर्वाचन आयोग द्वारा उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार घोषित किया गया है। हिलसा सीट पर जीत-हार का अंतर सिर्फ 12 वोट का था। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के धांधली वाले दावे को खारिज किया है और एक तरह से हिलसा सीट पर जदयू की जीत को क्लीनचिट दे दी है।
श्रीनिवास ने कहा कि हिलसा निर्वाचन क्षेत्र में जीत का अंतर (12 मत) अस्वीकृत डाक मतपत्रों (182) की तुलना में कम होने के कारण फिर से गिनती की याचिका स्वीकार कर ली गई। हिलसा में जदयू के उम्मीदवार को महज 12 वोटों से जीत मिली, जबकि ‘अस्वीकार किए गए पोस्टल बैलेट’ की संख्या 182 थी, जबकि पांच निर्वाचन क्षेत्रों- रामगढ़, मटिहानी, भोरे, डेहरी और परबत्ता में- जीत का अंतर ‘अस्वीकृत पोस्टल मतपत्र’ से अधिक था। 18 मई, 2019 को ईसीआई द्वारा जारी किए गए नवीनतम निर्देशों के अनुसार, हिलसा के मामले में ऐसा किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने हिलसा में पूरे डाक मतपत्रों की फिर से गिनती की और इस संबंध में एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया गया। साथ ही कहा कि उनका कार्यालय संबंधित दस्तावेज और वीडियोग्राफी की प्रति संबंधित पार्टी / पार्टियों को उपलब्ध करा सकता है।