ठाकरे सरकार ने RSS से संबंधित संस्था की स्टैम्प ड्यूटी की छूट को रद्द किया !

मुंबई, 6 दिसंबर – सात दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस व कांग्रेस के समर्थन से बनी महाराष्ट्र के शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार ने भाजपा सरकार दवारा पहले लिए गए कई निर्णय को रद्द कर दिया है. इनमे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंधित एक रिसर्च संस्था को दिए गए स्टैम्प में छूट शामिल है. खास बात ये है कि इससे पहले भाजपा सरकार में शिवसेना की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप थी.

संस्था को अब स्टैम्प ड्यूटी भरनी होगी 
एक अधिकारी ने बताया कि स्टैम्प ड्यूटी में छूट रद्द करने का निर्णय शिवसेना के नेतृत्व में महाविकास आघाडी की सरकार ने बुधवार को लिया। नागपुर के पुनरुत्थान संसोधन संस्था ने करोले तहसील में एक काफी बड़ी जमीन खरीदी है. आरएसएस की शाखा भारतीय शिक्षण बोर्ड की स्थापना की थी.

9 सितंबर को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य की तत्कालीन सरकार ने संस्था को जमीन खरीदने में स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन फीस भरने में छूट दी थी. इस अधिकारी ने बताया कि 105 हेक्टर जमीन खरीदने के लिए 1. 5 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी की दी गई छूट अब रद्द कर दी गई है।

बैठक में 34 निर्णय पर हुई चर्चा 
बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पिछली सरकार दवारा अंतिम दिनों में लिए गए 34 निर्णयों पर चर्चा हुई. राज्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि महाविकास आघाडी की सरकार पिछली भाजपा सरकार दवारा शुरू किये गए प्रोजेक्ट की समीक्षा करेगी। लेकिन ठाकरे सरकार पूर्वाग्रह से कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी।

बुधवार की बैठक में राष्ट्रवादी से भाजपा में गए कोल्हालपुर के पूर्व सांसद धनंजय महाडिक, जनसुराज्य पार्टी के विधायक विनय कोरे, पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे और कांग्रेस के नेता कल्याणराव काले को शुगर मिलों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दवारा दिए गए 310 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को महाविकास आघाडी सरकार ने रद्द कर दिया है.