नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में राज्य के विपक्षी दल के नेताओं को सुरक्षा देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। रोहिंग्या मुसलमानों के फर्जी मतदाता पत्र बनाए गए हैं। हिंदुओं को धमकाया जा रहा है।
Supreme Court refuses to entertain a plea seeking to ensure free, fair assembly elections in West Bengal in 2021 and also to provide protection to the opposition leaders in the state
— ANI (@ANI) January 25, 2021
कोर्ट से ये मांग की गई थी कि बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आयोजन कराया जाए। ये याचिका वकील पुनीत कौर ढांडा ने दायर की थी। याचिका के माध्यम से उन्होंने राज्य में हुई बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं की हत्याओं को लेकर राज्य सरकार रिपोर्ट लेने की भी मांग की थी। यही नहीं, चुनाव के दौरान राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती, वोटर लिस्ट से फर्जी मतदाताओं का नाम हटाना और इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग द्वारा जमा कराने की मांग भी की गई थी।
आपको बता दें कि बंगाल में अगले साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में चुनाव प्रचार की बांगडोर संभाले हुए हैं। जनवरी के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे।