मुंबई, 26 जनवरी (आईएएनएस)| भारतीय शेयर बाजार में आगामी कारोबारी सप्ताह के दौरान उतार-चढ़ाव का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि निवेशकों को आगामी आम बजट-2020 का इंतजार रहेगा। वहीं, महीने का आखिरी सप्ताह होने के कारण फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) अनुबंधों की समाप्ति के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। इसके अलावा, कई प्रमुख कंपनियों की तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे घोषित होंगे जिस पर बाजार की नजर होगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और एक फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट 2020-21 पेश करेंगी। इससे पहले 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जिस पर बाजार की नजर होगी।
आम बजट शनिवार को पेश किए जाएंगे इसलिए घरेलू शेयर बाजार इस दिन जाने के कारण इस सप्ताह शनिवार को भी खुला रहेगा।
देश की अर्थव्यवस्था को सुस्ती के दौर से निकालने और आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए आगामी बजट में वित्तमंत्री नए उपायों की घोषणा कर सकती हैं, जिसका निवेशकों को इंतजार रहेगा।
इसके अलावा, विदेशी संकेतों और प्रमुख आर्थिक आंकड़ों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम और डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल से भी बाजार को दिशा मिलेगी।
जनवरी सीरीज के एफएंडओ अनुबंधों की समाप्ति गुरुवार को हो रही है, जिसके बाद अगले महीने की सीरीज में कारोबारी अपना पोजीशन बनाएंगे, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव का दौर देखने को मिल सकता है।
सप्ताह के आरंभ में सोमवार को डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के वित्तीज नतीजे जारी किए जाएंगे। इसके बाद मंगलवार को प्रमुख देसी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी तीसरी तिमाही के अपने वित्तीय नतीजे जारी करेगी। वहीं, सप्ताह के आखिर में शुक्रवार को हिंदुस्तान लीवर, टेक महिंद्रा और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा तीसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा की जा सकती है।
उधर, शुक्रवार को देश के इन्फ्रास्ट्रक्टचर क्षेत्र के उत्पादन के आंकड़े जारी होंगे जिस पर बाजार की नजर रहेगी।
विदेशी मोर्चे की बात करें तो चीन में आधिकारिक एनबीएस मैन्युफैक्च रिंग पीएमआई और नॉन-मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के जनवरी महीने के आंकड़े शुक्रवार को जारी होंगे। वहीं, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की अगली मौद्रिक नीति बैठक 28-29 जनवरी को जोने जा रही है, जिसमें ब्याज दरों को लेकर फेडरल रिजर्व द्वारा फैसले लिए जाएंगे।