पिंपरी : समाचार ऑनलाइन – पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के शहरी ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट की कीमत 8168 करोड़ रुपए है। केंद्र व राज्य सरकार 2।025 करोड़ रुपए देगी। जबकि मनपा को खुद के हिस्से का 3।617 करोड़ रुपए देना होगा। इसके मद्देनजर मनपा ने अक्टूबर 2019 तक शहर में निर्मित होने वाले ठोस कचरे में से कम से कम 90 फीसदी ठोस कचरा को जहां कचरा का निर्माण हुआ है वहींअलग करके संकलित करना अनिवार्य किया है।
8।38 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान के तहत गठित की गई मुख्य सचिवों की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकारी समिति ने पिंपरी मनपा का 8।38 करोड़ रुपए का शहरी ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार प्रोजेक्ट का 35 फीसदी यानी 3।38 करोड़, केंद्र व राज्य सरकार को 2।025 करोड़ और मनपा को अपने हिस्से का 3।617 करोड़ रुपए देना होगा। केंद्र और राज्य सरकार का फंड दो चरणों में मिलेगा। यह फंड प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करना अनिवार्य है। इसका अन्य कार्यों में इस्तेमाल करने पर गंभीर अनियमितता माना जाएगा। प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ती है तो इसकी जिम्मेदारी मनपा की होगी। इसके लिए राज्य सरकार फंड नहीं देगी।
कम से कम 90 फीसदी कचरे को अलग करना अनिवार्य
इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सफलता ठोस कचरे के निर्माण की जगह ही सूखे और गीले कचरे को अलग करने पर आधारित है। ऐसे में शहर में निर्मित होने वाले 100 फीसदी ठोस कचरे का उसके तैयार होने की जगह पर ही सूखे और गीले कचरे को अलग कर संकलित करना आवश्यक है। अक्टूबर 2019 तक शहर में निर्मित होने वाले ठोस कचरे में से कम से कम 90 फीसदी ठोस कचरा का उसके निर्माण की जगह पर ही अलग कर संकलित करना अनिवार्य है।