नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – मोदी सरकार जल्द ही देश के लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर सकती है. सरकारी सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों को इस महीने के अंत तक यह खुशखबरी मिल सकती है. क्योंकि कुछ ही दिनों में कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें 7 वे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत इनकी वेतन वृद्धि को लेकर निर्णय लिया जा सकता है.
बता दें कि अगर कैबिनेट में इस प्रस्ताव् को मंजूरी मिल जाती है, तो केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन में 8 हजार की वेतन वृद्धि हो सकती है. हालाँकि सरकार द्वारा पहले भी इन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए तक बड़ा दिया गया था, लेकिन कर्मचारी अब इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. अगर इस मांग को मंजूर कर लिया जाता है तो कर्मचारिओं का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढकर 26,000 रुपए हो जाएगा.
सूत्रों के अनुसार इस मांग के बाद सरकार कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर सकती है. वहीं कुछ महीने पहले सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 5 % की बढ़ोतरी कर चुकी है.
बता दें कि मोदी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में भी 7वें वेतन आयोग लागू करने की घोषणा की है, जिससे सरकार पर लगभग 4,800 करोड़ रुपए का सालाना वित्तीय भार पड़ेगा.