महाराष्ट्र में ‘नागरिकता की परीक्षा’ अभी बाकी…

 समाचार ऑनलाइन –  अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और NPR से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी. कुछ लोग सीएए और एनपीआर को लेकर भ्रम फैला रहे हैं. ऐसे में महाराष्ट्र में बिहार की तर्ज पर इसके खिलाफ कानून पास करने की जरूरत नहीं है. अजित पवार पार्टी की एक बैठक में बोल रहे थे.

बता दें पिछले दिनों दिल्ली की यात्रा पर आये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी पीएम से मुलाकात के बाद कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी को डरने की जरूरत नहीं है पीएम मोदी के हवाले से उद्धव ने यह भी कहा कि एनआरसी असम के अलावा पूरे देश में कहीं लागू नहीं होने जा रहा है. शिवसेना प्रमुख ने यह भी साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में एनपीआर की प्रक्रिया को उनकी सरकार आगे बढ़ाएगी. धयान रहे, महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में साझीदार एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने गत दिनों कहा था प्रदेश सरकार को भी बाकी 8 प्रदेशों की तरह नागरिकता संशोधन ऐक्ट को लागू करने से मना कर देना चाहिए। नया नागरिकता कानून भारत के सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला है।