पिंपरी : समाचार ऑनलाईन – इंद्रायणी नदी में छोड़े जाने वाले ड्रेनेज वाटर पर प्रक्रिया हेतु पिंपरी-चिंचवड़ मनपा द्वारा चिखली-मोशी परिसर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट ब्लू लाइन के अंदर प्रस्तावित है। इस वजह से इसे निरीक्षण समिति की रिपोर्ट में त्रुटिपूर्ण बताया गया है। यह रिपोर्ट शीघ्र ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेश की जाएगी।
ड्रेनेज वाटर को बिना प्रक्रिया के ही छोड़े जाने से इंद्रायणी नदी प्रदूषित हो रही है। इस विषय में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीसीबी) द्वारा मनपा को कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं। एमपीसीबी के निर्देशानुसार मनपा द्वारा एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट ब्लू लाइन के अंदर बनाया जा रहा है, इस वजह से यह नदी के लिए तथा बाढ़ की स्थिति में उपयुक्त नहीं रहेगा। यह मुद्दा उठाते हुए फेडरेशन ऑॅफ रिवर रेसीडेन्सी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी ने मई 2019 में एनजीटी में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने इस प्रोजेक्ट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन करते हुए समिति को एक महीने में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था।
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रादेशिक अधिकारी दिलीप खेड़कर की अध्यक्षता वाली इस विशेष समिति में सिंचाई विभाग एवं पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के एक-एक अधिकारी को शामिल किया गया था। समिति ने रिपोर्ट में प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु प्रस्तावित जगह को अनुचित बताते हुए इसकी उपयुक्तता पर भी सवालिया निशान लगाया है। साथ ही प्रोजेक्ट किसी अन्य जगह पर बनाए जाने की बात भी कही गई है। यह रिपोर्ट शीघ्र ही एनजीटी को पेश की जाएगी।
मनपा द्वारा नियमों की उपेक्षा अफसोसजनक : दिलीप खेड़कर
प्रदूषण नियंत्रण महामंडल के प्रादेशिक अधिकारी दिलीप खेड़कर ने कहा, ङ्गसरकार द्वारा नदी की ब्लू लाइन एवं इस परिसर में कंस्ट्रक्शन हेतु नियमावली निर्धारित की गई है। पिंपरी-चिंचवड़ मनपा ने सरकार की नियमावली का उल्लंघन किया है। मनपा जैसी महत्वपूर्ण संस्था द्वारा सरकार की नियमावली की उपेक्षा अफसोसजनक है। गलत जगह पर बनाए जाने के चलते यह बाढ़ की स्थिति में अनुपयुक्त साबित हो सकता है। इसके निर्माण को लेकर पुन: विचार आवश्यक है।
आरक्षित जगह पर बनाया जा रहा प्रोजेक्ट : मकरंद निकम
मनपा के ज्वाइंट सिटी इंजीनियर मकरंद निकम ने कहा,चिखली-मोशी भाग में मनपा के एसटीपी प्रोजेक्ट के लिए जगह आरक्षित की गई है। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति भी ली गई है। इस विषय में की गई शिकायत के अनुसार निरीक्षण व जांच कर एनजीटी को रिपोर्ट पेश की जाएगी व एनजीटी के निर्देशानुसार आगे कार्यवाही की जाएगी।