रालेगण: समाचार ऑनलाइन- “गाँव के सरपंच ही नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री को भी जनता द्वारा चुना जाना चाहिए, वही सच्चा लोकतंत्र कहा जा सकता है। गाँवों का विकास पार्टी और समूह के कारण हो नहीं पा रहा है। समुदाय वास्तव में चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसी व्यक्ति को लड़ना चाहिए|” वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने यह मत व्यक्त किया है.
उन्होंने कहा कि, यह महत्वपूर्ण है कि जनता द्वारा सरपंच चुना जाए। अगर वह नहीं चुने जाते हैं, तो इस संबंध में राज्य भर में आंदोलन करने की आवश्यकता होगी। लोकतंत्र जनता का है और इसे जनता के सहयोग से ही चलाना चाहिए।
सरकार द्वारा जनता द्वारा चुने गए सरपंच पद को रद्द करने की पृष्ठभूमि पर, सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष द्त्ताभाऊ काकडे की अध्यक्षता में सरपंच परिषद के उपाध्यक्ष अनिल गीते पाटिल और सरपंच पदाधिकारियों ने आज रालेगणसिंधी में अन्ना हजारे से मुलाकात की। इस अवसर पर, अन्ना हजारे ने अपनी उपरोक्त राय व्यक्त की. बता दें कि अन्ना हजारे वर्तमान में मौन धारण किए हुए हैं। उन्होंने कागज पर लिखकर सरपंच पदाधिकारियों से संवाद किया।
इस अवसर पर मुंबई महाराष्ट्र के पदाधिकारियों द्वारा अन्ना के चल रहे मौन सरपंच सम्मेलन का समर्थन किया गया। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा लोगों द्वारा नियुक्त सरपंच को रद्द करने संबंधी निर्णय की ओर अन्ना का ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने स्पष्ट किया सरपंच पदाधिकारियों ने अन्ना को बताया कि उन्हें राज्य का यह फैसला मान्य नहीं है.
वहीं अन्ना ने राज्य सरकार के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है. सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी पदों का चयन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए. राज्य सरकार लोगों के इस अधिकार को छीन नहीं सकती. गुटबाजी और दलगत राजनीति से गाँवों का विकास बाधित होता है। राज्य के सरपंचों और लोगों को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। राज्य के सरपंचों ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाना चाहिए।
वहीं, प्रदेश अध्यक्ष दत्ता काकड़े ने कहा कि सरपंच परिषद के माध्यम से सरकार के फैसले का भारी विरोध होगा। उन्होंने यह भी अपील की कि राज्य के लोगों को इस संबंध में सरपंच परिषद के साथ सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर महिला प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी थोराट, राज्य सदस्य नारायण वनवे, आबा साहेब सोनवणे, अरुण ठाणगे, स्वाति नरहे व अन्य सरपंच उपस्थित थे.
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