पिंपरी : समाचार ऑनलाईन – एमआईडीसी यानी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल के क्षेत्र पर बसे रहवासी अपने फ्लैट के मालिकाना हक से वंचित हैं। नतीजन वे अपने आवासों की खरीद- फरोख्त नहीं कर पा रहे हैं। इस ओर राज्य सरकार का ध्यानाकर्षित करते हुए साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडल के अध्यक्ष अमित गोरखे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि, एमआईडीसी क्षेत्र के आवासों को वहां रहनेवाले रहवासियों के नाम पर कर उन्हें उनका मालिकाना हक दिया जाय।
पिंपरी चिंचवड़ में चिंचवड़ स्थित संभाजीनगर, शाहुनगर जैसे रहवासी क्षेत्र एमआईडीसी के क्षेत्र पर विकसित किये गए हैं। यहां के 80 से 90 फीसदी हाउसिंग सोसायटियों को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इसके चलते यहां के लोगों को उनके आवासों का मालिकाना हक नहीं मिल सका है। उन्हें न उनके आवासों के लिए लोन मिल पा रहा है न ही वे अपने आवासों की खरीद- फरोख्त कर पा रहे हैं। यह मसला सालों से लंबित है। इससे राज्य सरकार का राजस्व भी डूब रहा है। इस ओर ध्यानाकर्षित कर गोरखे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि, एमआईडीसी क्षेत्र के रहवासियों ने जिस डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन किया है वहां से संबंधित रहवासी के नाम से जुर्माना निर्धारित कर खरीदी के वक्त के उचित दर निर्धारित कर उनके आवास उनके नाम पर किये जाने चाहिए।