पुणे : Pune | राज्य सरकार महिला सुरक्षा (women safety) को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं चिंता की बात है। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले अपराधियों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन (police administration), महिला दक्षता समिति (women competence committee) और महिलाओं की समस्या पर काम करने वाले सामाजिक संगठनों का काम महत्वपूर्ण (Pune) साबित होगा। यह राय विधान परिषद में उपसभापति डॉ. नीलम गोर्हे (Neelam Gorhe) ने व्यक्त की है।
सरकारी विश्रामगृह में महिला सुरक्षा को लेकर आयोजित बैठक में वे बोल रही थी। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता, पिंपरी-चिंचवड़ के पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश, पुणे के जॉइंट पुलिस कमिश्नर डॉ. रवींद्र शिसवे, पुणे ग्रामीण के पुलिस सुप्रीटेंडेंट डॉ. अभिनव देशमुख उपस्थित थे।
डॉ. गोर्हे ने कहा कि महिलाओं को होने वाली परेशानी को लेकर तुरंत जानकारी मिले। इसके लिए सीसीटीवी की संख्या और गश्त बढ़ाई जाए। बार-बार जिस जगह पर घटना हो रही है वहां पर स्ट्रीट लाइट लगाने की जरुरत है। महिला सुरक्षा की दृष्टि से इस पर प्रभावी अमल जरूरी है। गवाह सुरक्षा कानून का सख्ती से पालन किया जाये। पोक्सो एक्ट के तहत पेंडिंग मामलों के तत्काल हल के लिए प्रयास किया जा रहा है।
सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से सफर करने वाली महिलाओं को सुरक्षा का एहसास हो इसके लिए मशीनरी को सतर्क रखे . रेलवे पुलिस, राज्य पुलिस को सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने व ऑनलाइन देखरेख को सक्षम बनाकर संभावित घटनाओं को जगह पर ही रोके। महिलाओ की शिकायत तुरंत पाने के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाये।
सामाजिक संगठनों की पुलिस जांच, पीड़िता की काउंसिलिंग में भागीदारी बढ़ाने का भी उन्होंने निर्देश दिया। भरोसा सेल सशक्तिकरण, महिलाओं के स्वयं मदद गुट की स्थापना, महिलाओं की काउंसिलिंग, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट समय पर मिले, इसके लिए संबंधित मशीनरी विशेष प्रयास करे।