पिंपरी : Pune News | पिछले छह से सात वर्षों में, पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) शहर की आबादी तेजी से बढ़ी है। बढ़ती आबादी और पानी की मांग के चलते 24 घँटे जलापूर्ति योजना (water supply scheme) शुरू की गई है। अब शहर के शेष 60 प्रतिशत हिस्से में 24 घंटे पानी की आपूर्ति की मांग है। अब तक यह योजना साकार होने से दूर है हालांकि खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार बढ़ी हुई लागत मंजूर करने के बाद अब फिर से उसमें 11 करोड़ 53 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। इसके बाद 222 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत वाली यह परियोजना 255 करोड़ 57 लाख रुपये तक पहुंच (Pune News) गई है।
केंद्र सरकार (central Government) के अमृत अभियान के तहत पिंपरी-चिंचवड़ शहर के 60 प्रतिशत हिस्से में पर्याप्त प्रेशर से जलापूर्ति की परियोजना चार टेंडर पैकेज और दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के तहत एक्वाडक्ट का दबाव बढ़ाने, पानी की ऊंची टंकी बनाने, नए पाइप जोड़ने, पानी के रिसाव को कम करने आदि के लिए नेटवर्क में सुधार करने का काम किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के लिए 313.84 करोड़ रुपये के खर्च को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। जलापूर्ति परियोजना (water supply project) के पहले चरण में 118.84 करोड़ रुपये और दूसरे चरण की लागत से 125.20 करोड़ रुपये की लागत आई है। पहले व दूसरे चरण का कुल 244 करोड़ रुपए का काम चार अलग-अलग ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है। इस कार्य की विस्तृत परियोजना योजना (डीपीआर) वर्ष 2012-13 में तैयार की गई थी।
पिछले छह-सात वर्षों में नगर निगम सीमा के भीतर आबादी बढ़ी है और पानी की मांग बढ़ी है। डीपी, गैर-डीपी, सड़कों, भवनों, कॉलोनियों में क्षैतिज-ऊर्ध्वाधर में भारी वृद्धि देखी गई। इसलिए डीपीआर (DPR) के अलावा मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार नई पाइपलाइन का काम करना है। इसके लिए जरूरी जलापूर्ति व्यवस्था (water supply system) भी बढ़ा दी गई है। वास्तविक एक्वाडक्ट डालते समय एक्वाडक्ट बहुत गहरा होगा, अशुद्ध पानी की बार-बार शिकायत होगी या मौजूदा एक्वाडक्ट से पानी के रिसाव की शिकायत होगी, एक्वाडक्ट्स को भी वास्तविक स्थल पर बदला जा रहा है। इसके अलावा शहर में विभिन्न विभागों के माध्यम से बीआरटीएस रोड (BRTS Road), ड्रेनेज पाइप लाइन बिछाने (Drainage Pipeline Laying), स्मार्ट सिटी (Smart City) आदि विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्य में घाटा भी उठाना पड़ता है। इन सभी कारकों के कारण पाइपों की संख्या, कंट्रोल वाल्वों की संख्या और अन्य सामग्रियों में वृद्धि हुई है।
स्वीकृत निविदा 2015-16 के बजट के अनुसार है। मूल्य अंतर निविदा में लागू नहीं होता है। अतः निविदा नियम एवं शर्तों के अनुसार ठेकेदार के वर्तमान बिलों का भुगतान नई निर्धारित दर अर्थात 2019-20, 2020-21 एवं सीएसआर (CSR) दरों के अनुसार करना होगा। स्काडा की टेंडर प्रक्रिया चल रही है। चूंकि अभी तक ठेकेदार तय नहीं हुआ है इसलिए टेंडर की अनुमानित राशि 10 करोड़ 40 लाख रुपए है। अतः प्रथम एवं द्वितीय चरण में निविदा के अनुसार एवं शेष कार्यों को पूर्ण करने में 11 करोड़ 53 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। नतीजतन, कुल खर्च 255 करोड़ 57 लाख तक पहुंच गया है। इससे पहले फरवरी 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए 13.34 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। साल भर में परियोजना लागत में फिर से वृद्धि की गई है।
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