पुणे : ऑनलाइन टीम – पुणे महापालिका चुनाव की हवा अब से चलनी शुरू हो गयी है। इसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने आज पुणे नगरपालिका सीमा में शामिल 23 गांवों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। यह जानकारी शिवसेना नेता और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने दी। सत्तार ने जानकारी दी है कि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे नगरपालिका में शामिल 23 गांवों में स्कूल, जमीन, आंगनबाड़ियों के हस्तांतरण के संबंध में सभी विभागों को मंजूरी दे दी है।
बैठक अजित पवार की मौजूदगी में हुई। इस बैठक में पुणे के तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मेयर भी बैठक में शामिल होना चाहते थे। लेकिन, सत्तार ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया था या नहीं। इन गांवों के संबंध में निर्णय शहरी विकास, राजस्व, ग्रामीण विकास के सभी विभागों को एक साथ लाकर लिया गया। बैठक का उद्देश्य निगम को सशक्त बनाना था। यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, यह एक सरकारी बैठक थी। उन्होंने कहा कि पुणे नगर निगम के सभी स्कूलों, जलापूर्ति योजनाओं और कब्रिस्तानों को नगर निगम सीमा में शामिल किया गया है।
अजीत पवार का प्रशासन को निर्देश –
राज्य सरकार पुणे नगर निगम के भीतर नए शामिल क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज सभी विभागों को इस क्षेत्र के लंबित मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए समन्वय और सहयोग से काम करने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में पुणे शहर के विभिन्न मुद्दों को लेकर मंत्रालय में उनके कमेटी हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया था।
बैठक में उपमुख्यमंत्री ने पुणे नगर निगम क्षेत्र में म्हाडा के पुराने जीर्ण-शीर्ण भवनों के पुनर्वास के साथ-साथ सीमा में शामिल गांवों के स्कूलों और आंगनबाड़ियों को पुणे नगर निगम को हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की शिवने, उत्तमनगर, कोंढवे-धवाडे जलापूर्ति योजनाओं के हस्तांतरण और पुणे नगर निगम विकास योजना में बालग्राम की तरह अग्रसेन स्कूल की जमीन एनएमसी को हस्तांतरित करने का भी प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने पुणे शहर के तीव्र और व्यापक विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।