Pune News | राष्ट्रीय लोक अदालत में 1.67 लाख मुकदमों का निपटान

पुणे : Pune News | जारी वर्ष में पुणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (Pune District Legal Services Authority) द्वारा संचालित राष्ट्रीय जन न्यायालय (national public court) में अब तक 1 लाख 66 हजार 957 दर्ज तथा पूर्व-दाखिल किये गये प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) में तीन बार मुकदमों के निस्तारण में पुणे (Pune News) जिला प्रथम स्थान पर रहा है।

 

पुणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (Pune District Legal Services Authority) ने हाल ही में लोक अदालत (Lok Adalat) में 11 दिसंबर को सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना मुआवजा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक मामले, औद्योगिक, श्रम और सहकारिता न्यायालयों के तहत मामला दायर किया था। इनमें से 334 मुकदमे दीवानी हैं, 7,601 मुकदमे अपराधी हैं, 1101 मुकदमे मोटर दुर्घटना मुआवजा के हैं, जबकि भूमि अधिग्रहण के 149, बैंक, ग्राम पंचायतों, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ मनपा (PCMC) से जुड़े पानी बिल (water bill ) व संपत्ति कर (property tax ) कुल 40 हजार 475 मुकदमों का निपटान किया गया।

 

समझौता किए गए प्रकरणों में से कुल 173 करोड़ 24 लाख 28 हजार 740 रुपये में कुल 62 करोड़ 30 लाख 78 हजार 662 रुपये दर्ज प्रकरणों में तथा 110 करोड़ 93 लाख 50 हजार 78 रुपये पूर्व दर्ज प्रकरणों में निस्तारित किये गये। पुणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वर्ष 2021 में 1 अगस्त, 25 सितंबर और 11 दिसंबर 2021 को पुणे जिले की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन (Pune News) किया गया था। पुणे जिले ने हमेशा तीन लोक अदालतों में मामलों के निपटारे में अग्रणी भूमिका निभाई है।

 

928 कानूनी शिविरों का आयोजन

 

भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित ‘पैन इंडिया आउटरीच एंड अवेयरनेस प्रोग्राम’ (Pan India Outreach and Awareness Program) के तहत 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक कानूनी साक्षरता शिविर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके माध्यम से पुणे जिले में विभिन्न स्थानों पर 928 विभिन्न विषयों पर कानूनी शिविरों का आयोजन किया गया। कानूनी साक्षरता कार्यक्रम (legal literacy program) के माध्यम से कानूनी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। 33,200 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। पैन इंडिया कार्यक्रम (pan india program) के तहत वडगांव मावल और बारामती में दो शिविर आयोजित किए गए। वडगांव के कार्यक्रम में मुंबई उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश ए.के.ए सैयद, न्यायमूर्ति एस. पी तावड़े और बारामती में न्यायमूर्ति नितिन जामदार, न्यायमूर्ति एस. पी तावड़े ने मार्गदर्शन किया। आम जनता तक पहुँचने के लिए, उन योजनाओं के प्रचार और प्रसार के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएँ लागू की गईं। महाशिबिरों ने 40,000 से अधिक नागरिकों को लाभान्वित किया।

 

मुख्य जिला न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय देशमुख (Sanjay Deshmukh) के मार्गदर्शन में पुणे जिले में की गई इस पहल को अच्छा प्रतिसाद मिला है, ऐसा विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पी. डी. सावंत (P. D. Sawant) ने बताया। 1 अगस्त 2021 को हुई लोक अदालत में 32 हजार 520 लंबित एवं 48 हजार 680 पूर्व दर्ज प्रकरणों को रखा गया, जिसमें 15 हजार 562 लंबित एवं 17 हजार 499 पूर्व दर्ज प्रकरणों में से कुल 33 हजार 61 प्रकरणों का निराकरण किया गया। बसे हुए। 25 सितंबर 2021 को लोक अदालत में 49,077 लंबित मामले और 1 लाख 16 हजार 55 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 8,797 लंबित मामले और 75,852 मामले दाखिल होने से पहले कुल 84,650 मामलों का निपटारा किया गया। 11 दिसम्बर 2021 को लोक अदालत में 53 हजार 706 लंबित प्रकरण एवं 2 लाख 24 हजार 547 प्रकरण दर्ज किये गये। लंबित प्रकरणों में से 8 हजार 771 एवं 40 हजार 475 प्रकरणों का निराकरण पूर्व में कुल 49 हजार 246 प्रकरणों का निराकरण किया गया। वर्ष 2021 में आयोजित तीन लोक अदालतों में 1 लाख 35 हजार 303 लंबित एवं 3 लाख 89 हजार 282 पूर्व दर्ज प्रकरणों को रखा गया। जिसमें से 33 हजार 130 लंबित एवं 1 लाख 33 हजार 826 पूर्व दर्ज प्रकरणों का निराकरण किया गया। तीनों लोक अदालतों में कुल 1 लाख 66 हजार 957 मुकदमों का निपटारा किया गया।

 

 

 

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