पिंपरी : Pune News | महामारी कोरोना की तीसरी संभावित लहर के मद्देनजर चिकित्सा यंत्रणा (medical equipment) को अद्यतन करने और रिक्तियों को भरने के लिए पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम प्रशासन (PCMC) ने कमर कस ली है। इस कड़ी में निगम के सात अस्पतालों में अस्थायी तौर पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। नगर निगम की ओर से छह माह की कालावधि के लिए 154 रिक्तियों को भरने का फैसला किया गया है। इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया (Pune News) है।
पिंपरी चिंचवड़ (Pimpri Chinchwad) की आबादी 25 लाख से अधिक है। इस जनसंख्या के अनुसार, नगर निगम के पास नागरिकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए शहर में 28 औषधालय और सात अस्पताल (Hospital) हैं। संत तुकारामनगर में पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम का 750 बेड का यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल अस्पताल (Yashwantrao Chavan Memorial Hospital) है। इन औषधालयों और अस्पतालों में विभिन्न तकनीकी विषयों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ बड़ी संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ (paramedical staff) की आवश्यकता होती है। इन पदों पर कुछ कर्मचारी स्थायी हैं। इसलिए, कुछ कर्मचारियों को छह महीने की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है।
पूर्व में नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों का कार्यकाल 15 सितंबर, 2021 को समाप्त हो रहा है। मौजूदा कोरोना संकट और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए नगर निगम के अस्पतालों और क्लीनिकों को लैस करने की जरूरत है। वर्तमान में ऐसे चार अस्पताल नए थेरगांव अस्पताल, न्यू जीजामाता अस्पताल, न्यू भोसरी अस्पताल और आकुर्दी में प्रभाकर कुटे मेमोरियल अस्पताल के लिए शुरू किए गए हैं। इन अस्पतालों के साथ-साथ अन्य अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए मानदेय पर विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों की तत्काल आवश्यकता है।
इन अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, एनेस्थिसियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, चिकित्सक, रजिस्ट्रार, हाउसमैन सहित कुल 154 पदों पर भर्ती की जाएगी। तदनुसार, थेरगांव अस्पताल के लिए 30, न्यू भोसरी अस्पताल के लिए 26, न्यू जीजामाता अस्पताल के लिए 26, प्रभाकर कुटे मेमोरियल अस्पताल के लिए 26, सांगवी अस्पताल के लिए 26, यमुनानगर अस्पताल के लिए 10 और तलेरा अस्पताल के लिए 26 कुल 154 पद अस्थायी आधार पर भरे जाएंगे। इस नियुक्ति का कार्यकाल छह महीने का होगा। विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी (परामर्शदाता) को 1 लाख 25 हजार रुपये, रजिस्ट्रार को 1 लाख रुपये और हाउसमैन को 80 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही पैनल में शामिल विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को उनके मामलों के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
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