Pune News | जिला वार्षिक योजना के तहत 793.86 करोड़ की प्रारूप योजना मंजूर

पुणे : Pune News | उपमुख्यमंत्री एवं जिला संरक्षक मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) की अध्यक्षता में विधान भवन में शुक्रवार आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में सामान्य जिला वार्षिक योजना (district annual plan) के तहत 619.10 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति योजना के तहत 128.93 करोड़ और आदिवासी उपयोजना के तहत 45.83 करोड़ कुल 793.86 करोड़ रुपये के प्रारूप योजना को मंजूरी दी (Pune News) गयी.

 

इस बैठक में गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, विधान परिषद की उपसभापति डॉ. निलम गोऱ्हे, जिला परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे, पिंपरी चिंचवड की महापौर उषा ढोरे, सांसद श्रीरंग बारणे, संभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिलाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिला नियोजन अधिकारी संजय मरकले, विधायक महादेव जानकर, दिलीप मोहिते पाटील, अशोक पवार, संग्राम थोपटे, भिमराव तापकीर, राहूल कूल, माधुरी मिसाल, संजय जगताप, सुनील शेलके, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोले, अतुल बेनके आदि के साथ जिला नियोजन समिति सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

इस प्रारूप में सामान्य योजना के तहत कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 54.18 करोड़, ग्रामीण विकास (Rural Development) के लिए 80 करोड़, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 33.06 करोड़, ऊर्जा विकास के लिए 51.19 करोड़, उद्योग और खनन के लिए 1.17 करोड़, परिवहन के लिए 113 करोड़, सामान्य वित्तीय सेवाओं (general financial services) के लिए 16.28 करोड़, सामाजिक सेवाओं के लिए 210.56 करोड़ रुपये, सामान्य सेवाओं के लिए 28.69 करोड़ रुपये और नवीन योजनाओं के लिए 30.95 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।अनुसूचित जाति योजना के तहत कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 4 करोड़ 40 लाख रुपये, ऊर्जा विकास के लिए 7 करोड़ रुपये, उद्योग और खनन के लिए 34 लाख रुपये, परिवहन के लिए 30 करोड़ रुपये, परिवहन के लिए 83 करोड़ 31 लाख रुपये सामाजिक सेवाओं और नवीन योजनाओं के लिए 3 करोड़ 86 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

 

आदिवासी उपयोजना (tribal sub plan) के तहत कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 6 करोड़ 27 लाख, ग्रामीण विकास के लिए 4 करोड़ 85 लाख, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 3 करोड़ 40 लाख, ऊर्जा विकास के लिए 2 करोड़ 96 लाख, उद्योग और खनन के लिए 3 लाख, 6 करोड़ परिवहन के लिए 42 लाख, 20 सामाजिक सेवाओं के लिए 75 करोड़ और नवीन योजना के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। सामान्य योजना के तहत 286 करोड़ 8 लाख (41.16 फीसदी), अनुसूचित जाति योजना के तहत 25 करोड़ 89 लाख (20.08 फीसदी) और आदिवासी उप योजना के तहत 6 करोड़ 93 लाख (15.61 फीसदी) खर्च किए गए हैं। जिला कलेक्टर डॉ. देशमुख (Dr. Deshmukh ) ने बताया कि मार्च के अंत तक शत-प्रतिशत राशि खर्च करने की योजना है। इस बैठक में पहाड़ी विकास कार्यक्रम के तहत जिले के 9 तालुकाओं के प्रस्तावित कार्यों को मंजूरी दी गई। इस दौरान आदिवासी इलाके में मधूमक्षिका पालन युनिट (Beekeeping Unit) के लिए प्रावधान, नागरी दलित बस्ती सुधारणा, पहाड़ी इलाकों के साकव निर्माण कार्य के लिए निधि, उजनी बैक वाटर इलाके का सर्वेक्षण, ‘हायब्रीड ॲन्युईटी’ के अंतर्गत अधर में लटके सड़क निर्माण कार्य जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई।

 

 

 

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