पुणे (Pune News) : पिछले कई वर्षों से रुके हुए पुणे मनपा (Pune Municipal Corporation ) के अधिकारी व कर्मचारियों को आखिरकार सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) लागू करने को राज्य सरकार (State government) के शहरी विकास विभाग (Urban Development Department) ने गुरुवार को हरी झंडी दे दी। इस फैसले से यह कमीशन अगले महीने से मनपा के करीब 15 हजार कर्मचारियों पर लागू हो जाएगा। इसलिए हर माह मनपा (Pune Municipal Corporation) के खजाने पर करीब 17 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को पहले ही लागू कर चुकी है। लेकिन मनपा का फैसला रुका हुआ था। इस बीच, संगठन के पदाधिकारियों ने आयोग को लागू करने की मांग को लेकर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) से मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही फैसला लिया जाएगा। इसी के तहत उप मुख्यमंत्री एवं शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने आज ऑनलाइन बैठक की। इस समय विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोर्हे (Dr. Neelam Gorhe) , शहरी विकास सचिव महेश पाठक (Secretary Mahesh Pathak), महापौर मुरलीधर मोहोल (Mayor Murlidhar Mohol), आयुक्त विक्रम कुमार (Vikram Kumar), शिवसेना गुट नेता पृथ्वीराज सुतार (Prithviraj Sutar), ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उस समय मनपा कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने की मंजूरी दी गई थी।
बैठक के बाद आयुक्त ने कहा, ”मनपा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने का निर्णय लिया गया।” पिछले बकाया का भुगतान पांच किस्तों में किया जाएगा।”
कितनों को होगा फायदा
15,073
अतिदेय वेतन के लिए आवश्यकता
525 करोड़ रुपये
कितनी बढ़ेगी सैलरी
23 प्रतिशत
और किसको फायदा
2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए
अहम फैसले…
चरणों में बकाया वेतन भुगतान का निर्णय
सेवानिवृत्त व नियमित कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा 17 करोड़ रुपए का बोझ
फिलहाल वेतन पर 1,800 करोड़ से 1,900 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं
सातवें वेतन आयोग की वजह से यह खर्च बढ़कर 2,200 करोड़ रुपये हो जाएगा
यह कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और संतोषजनक है। हम सातवें वेतन आयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह हमारे निरंतर प्रयासों का परिणाम है। मेरे साथ विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने राज्य सरकार (State government) को पत्र लिखकर सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) को लागू करने की मांग की थी। शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को अंतिम स्वीकृति देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
– मुरलीधर मोहोल, महापौर (Murlidhar Mohol, Mayor)
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