Pune | पुणे जिले के कोंढरी, धानवली और घुटके गांव का होगा पुनर्वसन 

पुणे (Pune News) : Pune | भोर (Bhor) तालुका के कोंढरी (Kondhari), धानवली (Dhanvali) और मुलशी (Mulshi) तालुका के घुटके गांव का पुनर्वसन (Rehab) करने और इन गांवों में पब्लिक फैसिलिटी (Public Facility) के लिए सरकार से प्रत्येक गांव के लिए आठ करोड़  रुपए देने  का प्रस्ताव इससे पहले सरकार के पास भेजा है। विधायक संग्राम थोपटे (MLA Sangram Thopte) ने कहा कि इस प्रस्ताव पर सरकार दवारा  सकारात्मक रुख अपनाये जाने से इन गांवों के पुनर्वसन का रास्ता साफ होगा। बुधवार को इस विषय पर मंत्रालय (Ministry) में  हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar), पुनर्वसन मंत्री विजय वड़ेट्टीवार (Rehab Minister Vijay Wadettiwar), प्राजक्ता तानपुरे (Prajakta Tanpure), राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात (Revenue Minister Balasaheb Thorat), योजना विभाग के अपर सचिव देवश्री चक्रवर्ती (Devshree Chakraborty), मुख्य सचिव डॉ. नितिन क़रीर (Chief Secretary Dr. Nitin Kareer), पुणे (Pune) के आयुक्त सौरभ राव (Commissioner Saurabh Rao), जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख (District Magistrate Dr. Rajesh Deshmukh) के साथ संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

 

भोर तालुका के कोंढरी, धानवली और मुलशी तालुका के घुटके गांव का पुनर्वसन करने  के लिए पिछले 2 वर्षों से सर्वेक्षण किया जा रहा  है।  इन गांवों में पब्लिक फैसिलिटी के लिए सरकार से  प्रत्येक गांव के लिए आठ करोड़  रुपए देने  का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है।  तीनों गांवों का तत्काल पुनर्वसन (Rehab) करने की मांग विधायक संग्राम थोपटे ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (Ajit Pawar) व पुनर्वसन मंत्री  विजय वड़ेट्टीवार से बैठक में  की।  उन्होंने कहा कि मालीण व महाड़ गांव को जो वक़्त देखना पड़ा है वह वक़्त इन गांवों पर नहीं आने दे।  इस पर संबंधित अधिकारियों को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने इन गांवों का  पुनर्वसन तुरंत हो, ऐसा प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने रखने का निर्देश दिया।

 

भोर तालुका के रायरेश्वर किले की खाई से सटे ऊपरी  धानवली व निचले धानवली का पुनर्वसन किया जाए. यहां की पब्लिक फैसिलिटी के लिए 25 करोड़ 47 लाख व सीधे जमीन खरीदने के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए जबकि कोंढरी की जमीन खरीदने के लिए 48 करोड़ 72 लाख और मुलशी तालुका के घुटके गांव की जमीन खरीदने के लिए 80 लाख 20 हज़ार रुपए का फंड उपलब्ध कराने की मांग इस बैठक में की गई।

 

 

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