पुणे (Pune News) : राज्य सरकार (State Government) के पास मनपा (Pune Corporation) में शामिल किए गए 34 गांवों के जीएसटी (GST), स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) का कुल मिलाकर 11 सौ करोड़ रुपये बकाया है। यह जानकारी स्थायी समिति के अध्यक्ष हेमंत रासने (Hemant Rasne) ने दी है। ये पैसे मिले इसके लिए राज्य सरकार से लगातार फॉलोअप लिया जा रहा है, ऐसा भी स्पष्ट (Pune Corporation) किया।
स्थायी समिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रासने ने इस संदर्भ में जानकारी दी। राज्य सरकार (State Government) की ओर से बड़े पैमाने पर मनपा के हिस्से का पैसा आना बाकी है, ऐसा दावा किया। मनपा (Municipality) की सीमा में 4 साल पहले 11 गांव और हाल ही में 23 गांव शामिल हुए हैं। इन गांवों के जीएसटी और स्टाम्प ड्यूटी का 25 करोड़ रुपये राज्य सरकार के पास बाकी है। स्टाम्प ड्यूटी विभाग (Stamp Duty Department) की ओर से वसूले जानेवाले मुद्रांक शूल्क का एक फीसदी रकम मनपा को दिया जाता है। राज्य सरकार के पास अक्टूबर 2019 से सितंबर अंत तक कुल 333 करोड़ 74 लाख रुपये बकाया है।
जीएसटी (GST) जुलाई 2017 से लागू हुआ है। राज्य सरकार के पास कुल 736 करोड़ 20 लाख रुपये बकाया है। इसमें इससे पहले शामिल हुए 11 गांवों के 17 करोड़ 81 लाख रुपये, हाल ही में शामिल किए गए 23 गांवों के 9 करोड़ 81 लाख रुपये का जीएसटी शामिल है।
राज्य सरकार को जीएसटी का हिस्सा केंद्र सरकार (Central Government) से मिलता है, लेकिन इस जीएसटी में से मनपा के हिस्से का जीएसटी राज्य सरकार ने नहीं दिया है। वहीं स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार वसूल करती है। यह रकम भी समय पर नहीं मिल रही है, ऐसा दुख रासने ने जताया। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री और पालक मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) को निवेदन देने की बाद रासने ने स्पष्ट की।
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