पुणे (Pune News), 19 अगस्त : इनकम बढ़ाने की दृष्टि से मनपा (Pune Corporation) की प्रॉपर्टी किराए पर देने का प्रस्ताव लंबे समय तक पेंडिंग रखने वाले नगरसेवकों की तुलना में इनकम बढ़ाने के लिए मनपा प्रशासन (Municipal Administration) के एक कदम आगे रहने की बात बुधवार को स्थाई समिति (standing Committee) के एक निर्णय से साबित हो गई है। मनपा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट विभाग (Municipal Property Management Department) ने मनपा की जमीन की अपडेटेड जानकारी जुटाने, बकाया वसूल करने की मुहीम साल भर पहले शुरू कर इनकम पर निर्णायक रूप से ध्यान दिया है। लेकिन बुधवार को स्थाई समिति ने इसी काम के लिए प्रस्ताव मंजूर (Pune Corporation) कर बता दिया कि वह बरात में पीछे चलने वाले घोड़े के समान है।
खुद की मालिकाना हक वाली जमीन और किराये ओर दी जाने वाली जमीन (land) व प्रॉपर्टी (property) का रिकॉर्ड तैयार करने का काम मनपा के प्रॉपर्टी विभाग (Property Department) ने पिछले साल भर से शुरू किया है। इस विभाग दवारा पिछले साल भर में किराये पर दिए गए प्रॉपर्टी व जमीन का करार करने और बकाया वसूली के लिए नोटिस भी भेजा है।
ऐसे में 2020-21 में मनपा को 50 करोड़ रुपए मिले है. इस वर्ष की पहली तिमाही में 20 करोड़ का इनकम हुआ है. 2020-21 से पहले के वर्ष में मनपा (Municipal Corporation) को किसी तरह से 20 करोड़ की इनकम होती थी।
लेकिन प्रॉपर्टी विभाग (property department) द्वारा कोरोना काल में किराये पर दी गई 1600 फ्लैट्स और 300 व्यवसायिक इस्तेमाल की प्रॉपटी का हिसाब लेने की शुरुआत की है। इसके तहत अब तक 1200 किरायेदारों को नोटिस भेजा गया है। ऐसे में पिछले वर्ष से इस विभाग की कमाई करीब ढाई गुना बढ़ गई है।
30 वर्ष की लंबी अवधि के लिए करार पर दिए गए चार से पांच जमीन का करार समाप्त होने के बाद मनपा के कब्जे में आ गई है। साथ ही 90 वर्ष के करार पर डिस्प्रेड क्लास मिशन संस्था (DispredClass Mission Organization) को शैक्षणिक उद्देश्य से दी गई जमीन का करार समाप्त होने के बाद फरवरी में नोटिस भेजा गया था।