पिंपरी। सँवाददाता: अप्रत्यक्ष करवृद्धि और जलापूर्ति योजनाओं के लिए लोन बॉन्ड उपलब्ध कराने के सुझाव समेत पिंपरी चिंचवड़ मनपा का सन 2020- 2021 इस नए वित्त वर्ष के लिए 6627 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर ने सोमवार को नए वित्त वर्ष के लिए 5232 करोड़ का मूल और केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनाओं समेत कुल 6627 करोड़ 99 लाख रुपए का बजट स्थायी समिति को पेश किया। इसमें 861 करोड़ 84 लाख रुपए की आरंभिक शेष राशि शामिल है।
स्थायी समिति सभापति विलास मडिगेरी की अध्यक्षता में हुई स्थायी समिति की विशेष सभा में मनपा आयुक्त ने नए वित्त वर्ष का बजट पेश किया। इसमें नई परियोजनाओं का पूरी तरह से अभाव नजर आता है। इसमें पुरानी एवं जारी विकास परियोजनाओं को पूरा करने पर पूरा जोर दिया गया है। इस मौके पर मनपा के मुख्य लेखाधिकारी जितेंद्र कोलंबे, अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटिल, अजित पवार उपस्थित थे। मनपा का 38वां और आयुक्त श्रावण हार्डिकर का यह तीसरा बजट है। बजट पर अध्ययन के लिए आज की बजट विशेष सभा 27 फरवरी तक स्थगित कर दी गई।
बजट की जमा मद में एलबीटी (स्थानीय निकाय कर) से 1900 करोड़ रुपए का बड़ा हिस्सा अपेक्षित है। इसके बाद संपत्ति कर से 750 करोड़ रुपए, निर्माणकार्य अनुमति से 669.70 करोड़ रुपए, निवेश पर मिलने वाले ब्याज से 222.51 करोड़ रुपए, पानीपट्टी से 75 करोड़ रुपए अपेक्षित हैं। इसके अलावा बजट में आरंभिक शेष 861.84 करोड़ रुपए दर्शाए गए हैं। खर्च मद में सामान्य प्रशासन विभाग पर 265 करोड़ 72 लाख, शहर रचना व नियोजन के लिए 54 करोड़, सार्वजनिक सुरक्षितता व स्थापत्य के लिए 2114 करोड़, चिकित्सा के लिए 222 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 349 करोड़ , प्राथमिक शिक्षा के लिए 214 करोड़, उद्यान व पर्यावरण के लिए 64 करोड़, अन्य विभागों के लिए 227 करोड़, जलापूर्ति के पूंजीगत खर्च के लिए 487 करोड़ रुपए दर्शाए गए हैं।
विकासकामों के लिए 1406.90 करोड़ का भारी आबंटन रखा गया है। पिछड़े वर्ग की कल्याणकारी योजनाओं के लिए 57 करोड़, खेल के लिए 60 करोड़ 28 लाख, महिलाओं के लिए 39 करोड़, दिव्यांगों के लिए 35 करोड़ और भूमि अधिग्रहण के लिए 150 करोड़ रुपए आबंटित किये गए हैं। मनपा के बॉन्ड के लिए आबंटन रखने के बारे में उन्होंने बताया कि, अगले 30 सालों के विचार करते हुए जलापूर्ति की योजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। इसे ध्यान में लेकर 400 करोड़ रुपए के बॉन्ड उपलब्ध कर निधि हासिल करने की योजना है, यह भी उन्होंने बताया।
करयोग्य मूल्य में वृद्धि पर कायम हैं आयुक्त
इस बजट में किसी प्रकार की करवृद्धि शामिल नहीं रहने का दावा मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर ने किया है। हालांकि उन्होंने पुरानी मिल्कियतों के करयोग्य मूल्य में बढ़ोतरी का प्रस्ताव सुझाया है। बजट से पहले उन्होंने करयोग्य मूल्य और पानीपट्टी (वाटर टैक्स) में बढ़ोतरी सुझाई थी जिसे स्थायी समिति ने खारिज कर दिया गया। करयोग्य मूल्य में बढ़ोतरी से बढ़ने वाली आय बजट में अपेक्षित मानी गई है। इस बारे में पुछने पर आयुक्त हार्डिकर ने कहा कि, अब तक केवल नई मिल्कियतों के करयोग्य मूल्य में ही बढ़ोतरी की गई है, पुरानी मिल्कियतों के करयोग्य मूल्य यथास्थिति रखे गए। इससे नई व पुरानी मिल्कियतों के करयोग्य मूल्य में रहे अंतर को दूर करने की कोशिश की जा रही है। करयोग्य मूल्य तय करने के अधिकार आयुक्त के पास हैं। अपने अधिकार में एक अप्रैल से इसकी अमलबाजी की जाएगी।
बजट की विशेषताएं
विकासकामों के लिए 1406.90 करोड़ का भारी आबंटन
क्षेत्रीय कार्यालय स्तरीय विकासकामों पर जोर; अ क्षेत्रीय कार्यालय हेतु 43.28 करोड़, ब क्षेत्रीय कार्यालय के लिए 45.96 करोड़, क क्षेत्रीय कार्यालय के लिए 44.05 करोड़. ड क्षेत्रीय कार्यालय के लिए 20.02 करोड़, इ क्षेत्रीय कार्यालय हेतु 18.11 करोड़, फ क्षेत्रीय कार्यालय हेतु 16.70 करोड़, ह क्षेत्रीय कार्यालय हेतु 20.07 करोड़, ह क्षेत्रीय कार्यालय के लिए 28.76 करोड़ का आबंटन
विशेष योजना के अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजनाओं के लिए 1161.95 करोड़ प्रस्तावित
शहरी गरीबों (बीएसयूपी) के लिए 1136.04 करोड़ का पी बजट
महिलाओं के विविध कल्याणकारी योजनाओं के लिए 39.56 करोड़ का जेंडर बजट
महापौर विकासनिधि के लिए 5.35 करोड़
दिव्यांग कल्याणकारी योजनाओं के लिए 35 करोड़
जलापूर्ति विशेष निधि के तौर पर 217 करोड़ आबंटित
पीएमपीएमएल के लिए 244 करोड़ आबंटित
भूमि अधिग्रहण के 150 करोड़
अतिक्रमण निर्मूलन के लिए 2.75 करोड़
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1 करोड़
स्मार्ट सिटी के लिये 150 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 70 करोड़
अमृत योजना के लिए 81.92 करोड़
मेट्रो के लिए 50 करोड़ आबंटन