रांची, (आईएएनएस)| झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितम्बर को रांची में तीन राष्ट्रीय और दो राज्य स्तरीय योजनाओं का शुभारंभ करेंगे।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “प्रधानमंत्री 12 सितम्बर को यहां तीन राष्ट्रीय और दो राज्य स्तरीय योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पहली योजना किसान मानधन योजना है, जिसके तहत किसानों को तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी। दूसरी योजना गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए विशेष तौर पर 462 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला रखने की है। तीसरी योजना छोटे दुकानदारों को पेंशन उपलब्ध कराना है।”
दास ने कहा कि किसान योजना के तहत, राज्य में एक लाख से अधिक किसानों को पंजीकृत किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, किसान पेंशन पंजीकरण के मामले में झारखंड पांचवां सबसे बड़ा राज्य है। दास ने कहा कि 18 से 40 साल के बीच के किसानों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा, “इसी तरह 18 से 40 साल तक के छोटे दुकानदार 60 साल की उम्र के बाद पेंशन पाने के लिए पात्र होंगे। सरकार से पंजीकृत छोटे दुकानदारों को हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी। आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 462 एकलव्य स्कूलों में से 69 को झारखंड में स्थापित किया जाएगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री दो राज्य स्तरीय योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। राज्य विधानसभा भवन और साहेबगंज में एक मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा।”
झारखंड राज्य को विधानसभा भवन की सौगात मिलने जा रही है, जो 465 करोड़ रुपये की लागत से 39 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। इसमें 162 विधायकों की बैठने की क्षमता होगी।
इस दौरान मोदी 68 एकड़ भूमि पर 1,238 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए सचिवालय का शिलान्यास भी करेंगे।
प्रधानमंत्री साहिबगंज में लगभग दो वर्षों के रिकॉर्ड समय में 290 करोड़ रुपये की लागत से नदी पर बनाए गए देश के दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे।
मोदी ने अप्रैल 2017 में आईडब्ल्यूएआई के साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल (एमएमटी) की आधारशिला रखी थी। यह जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के तहत गंगा नदी पर बनाए जा रहे तीन मल्टी मॉडल टर्मिनलों में दूसरा मॉडल है। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2018 में वाराणसी में एमएमटी का उद्घाटन किया था।
साहिबगंज में एमएमटी झारखंड और बिहार के उद्योगों को वैश्विक बाजार के लिए खोल देगा और जलमार्ग के माध्यम से भारत-नेपाल कार्गो कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा।