पुणे, 16 जुलाई : (Power Supply ) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ ) (Regional Transport Office) पर बकाया बढ़ने पर महावितरण (MSEDCL)ने संगमपुल कार्यालय की बिजली सप्लाई गुरुवार की दोपहर काट दी। बकाया नहीं भरने की वजह से पिंपरी-चिंचवड़ आरटीओ (Pimpri-Chinchwad RTO) पिछले दिनों से अंधेरे में है। आरटीओ का कहना है कि राज्य सरकार दवारा फंड नहीं मिलने की वजह से बकाया नहीं जमा हो पाया है।
पुणे आरटीओ ने पिछले एक वर्ष से बिजली बिल जमा नहीं किया है। इसलिए आरटीओ पर 12 लाख 30 हज़ार रुपए का बकाया हो गया है। जबकि चालू महीने का 1 लाख 23 हज़ार रुपए का बिल बकाया है। यह बकाया कुल 13 लाख 53 हज़ार तक पहुंच गया है। साथ ही पिंपरी-चिंचवड़ आरटीओ कार्यालय ने 10 महीने से बिजली बिल जमा नहीं किया है। उस पर 6 लाख 49 हज़ार रुपए का बकाया है। महावितरण दवारा गुरुवार की दोपहर बिजली काटे जाने से आरटीओ कार्यालय का कामकाज कुछ समय के लिए ठप हो गया। नागरिक जो अपने काम के लिए आये थे बिजली नहीं होने की वजह से उन्हें डेढ़-दो घंटे इंतजार करना पड़ा। आरटीओ कार्यालय में जनरेटर है लेकिन इसकी सीमा है। इससे अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को काफी परेशानी हुई। आरटीओ का काम दोपहर के बाद ही रुक गया था।
इस संबंध में महावितरण के जनसंपर्क अधिकारी निशिकांत राऊत ने बताया कि आरटीओ पुणे और पिंपरी चिंचवड़ कार्यालय को बार-बार नोटिस देकर बकाया भरने के लिए कहा जा चुका है। उनसे संपर्क करके बिजली काटने की चेतावनी दी गई थी। , लेकिन उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने लगातार 10 -12 महीने से बकाया नहीं भरा है। इसलिए उनकी बिजली काट दी गई है। पिंपरी-चिंचवड़ आरटीओ कार्यालय की बिजली 12 दिन पहले काटी गई थी। बकाया जमा करे इसके लिए उनसे बातचीत चल रही है।
इस संबंध में आरटीओ के संबंधित अधिकारी ने बताया कि बिजली बिल भरने के लिए फ़िलहाल हमारे पास फंड नहीं है। यह फंड पाने के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। ऐसी उम्मीद है कि इस मामले में परिवहन आयुक्त कार्यालय दवारा जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। वहां से फंड मिलने के बाद दोनों जगहों का बिजली बिल भरा जाएगा।
45 लाख का फंड चाहिए
पुणे, पिंपरी, सोलापुर, अकलुज और बारामती आरटीओ कार्यालय को राज्य सरकार से 10 महीने से फंड नहीं मिला है। फ़िलहाल दो जगह की बिजली काटी गई है। साथ ही टैक्स भी जमा करना है। इसलिए पांच आरटीओ कार्यालय के लिए 45 लाख का फंड देने का प्रस्ताव पुणे आरटीओ परिवहन आयुक्त कार्यालय को भेजा गया है। अभी तक फंड नहीं मिला है।