PMRDA | पुणे में 23 गांवों सहित पूरी सीमा के एक्शन प्लान पर पीएमआरडीए ने मांगा

पुणे (Pune News) , 2 अगस्त : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (Pune Metropolitan Region Development Authority) यानी पीएमआरडीए (PMRDA) ने पुणे मनपा (Pune Municipal) में शामिल 23 गांवों सहित पीएमआरडीए (PMRDA) की सीमा में विकास के लिए एक्शन प्लान (Action Plan) जारी किया गया है। इस एक्शन प्लान पर आने वाले 30 दिनों में आपत्ति और सुझाव मांगे गए है।

हाल ही में 29 जुलाई को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीएमआरडीए (PMRDA) के एक्शन प्लान को मंजूरी दी गई थी। 30 जून को मनपा में शामिल किये गए 23 गांव के योजना प्राधिकरण (planning authority) के रूप में पीएमआरडीए की नियुक्ति की गई है। इसके अनुसार रविवार को पीएमआरडीए ने एक्शन प्लान को मंजूर किया हैं। इस पर अगले 30 दिनों में नागरिकों के सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है।

इन आपत्तियों और सुझावों पर सुनवाई कर आने वाले कुछ महीनों में एक्शन प्लान मंजूर किया जाएगा। नागरिक के लिए यह पीएमआरडीए के औंध स्थित महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ उधोग भवन (Maharaja Sayajirao Gaikwad Udyog Bhavan) के कक्ष और पीएमआरडीए के www.pmrda.gov.in की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। नागरिक 30 दिनों के अंदर अपने सुझाव और आपत्ति पीएमआरडीए के औंध के कार्यालय के महानगर आयुक्त (Metropolitan Commissioner) और सीईओ (CEO) के नाम पर लिखित में भेजे। समय पर भेजे गए सुझावों और आपत्तियों पर ही सुनवाई की जाएगी। यह जानकारी महानगर आयुक्त डॉ, सुहास दिवसे (Suhas Diwase) ने दी है।

23 गांवों का एक्शन प्लान ऐतिहासिक साबित होगा

पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के कार्यकाल में 2015 में पीएमआरडीए की सीमा में एक्शन प्लान बनाने का इरादा जाहिर किया गया था। दिसंबर 2020 में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) के महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) ने पुणे मनपा (Pune Municipal Corporation) की सीमा से सटे शेष 23 गांवों को मनपा में शामिल करने का निर्णय लिया। देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में 12 गांवों को मनपा की सीमा में शामिल किया गया था।

इनमें से येवलेवाड़ी का एक्शन प्लान मंजूर करने के लिए राज्य सरकार (State Government) के पास भेजा गया था। जबकि 2017 से पुणे मनपा 11 गांवों का एक्शन प्लान तैयार कर रही है। हाल ही में 30 जून को 23 गांवों को मनपा में शामिल कर लिया गया। पीएमआरडीए (PMRDA) दवारा इन गांवों का तैयार एक्शन प्लान मनपा को मिला है। इस पर अगले 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है . ऐसे में 11 गांवों से पहले 23 गांवों का एक्शन प्लान मंजूर होने से वजह से वहां होने वाले काम को गति मिलेगी।

मनपा में इससे पूर्व यानी 22 वर्ष पहले शामिल किये गए 37 गांवों का एक्शन प्लान अब तक पूरी तरह से मंजूर नहीं हुआ है। पुरानी सीमा का एक्शन प्लान मंजूर करने में देरी होने से राज्य सरकार ने उसे हटा दिया था।

उसे अब तक पूर्णता मंजूरी नहीं मिली है। इसे देखते हुए 23 गांवों के शामिल होने के बाद सबसे कम समय में एक्शन प्लान (Action Plan) को मंजूरी मिलने की संभावना है। यह नागरिकों की दृष्टि से ऐतिहासिक घटना साबित होगी।

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