पुणे (Pune News) : पीएमआरडीए (PMRDA) ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान में दाखिल आपत्तियों को जियो-टैगिंग करके एक ही विषय पर उठाई गई आपत्तियों को मिलाकर, किन क्षेत्रों से कितनी आपत्तियां आई है, सर्वाधिक आपत्तियां किस पर हैं, उन्हें श्रेणीबद्ध कर रहा है। इसलिए योजना समिति (Planning Committee) के लिए समय सीमा के बाद आपत्ति पर सुनवाई करना सुविधाजनक होगा। पीएमआरडीए (PMRDA) ने विकास योजना का मसौदा जारी किया है।
इस पर आपत्ति सूचना दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। पीएमआरडीए (PMRDA) में अब तक 31 हजार से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी हैं। पीएमआरडीए दायर की गई आपत्तियों की सुनवाई को आसान बनाने के लिए सावधानी बरत रहा है।
इस संबंध में पीएमआरडीए आयुक्त सुहास दिवसे (Suhas Diwse) ने कहा, ‘प्रशासनिक सुविधा (Administrative Facility) के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि दायर की गई हर आपत्ति पर न्याय किया जा सके। इसलिए समय सीमा खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से और किस बात पर आई है। यह जानने में मदद मिलेगी। साथ ही हर आपत्ति को एक कोड नंबर दिया गया है। जिससे जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी। साथ ही आपत्ति करने वाले नागरिकों को न्याय दिलाना भी संभव होगा।”
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