नई दिल्ली : समाचार ऑनलाईन – लोकसभा में सोमवार को उस समय बखेड़ा खड़ा हो गया, जब सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने नरेन्द्र मोदी की तुलना गंदी नाली से कर दी। इसी बीच जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन सहित विभिन्न बिल पेश किये गये। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज लोकसभा में आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक पेश किया
रंजन चौधरी ने कहा कि हम भी प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हैं। सम्मान करना भी चाहिए क्योंकि वे दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इस दौरान स्व। इंदिरा गांधी और मोदी में तुलना करते समय चौधरी का भाषा पर नियंत्रण नहीं रहा। कांग्रेस नेता ने इंदिरा और मोदी की तुलना करते हुए कहा कि कहां मां गंगा और कहां गंदी नाली। जैसे ही चौधरी ने यह कहा तो सदन में हंगामा मच गया।
चौधरी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद से प्रधानमंत्री की तुलना गलत है, क्योंकि सिर्फ नाम नरेंद्र होने से समानता नहीं की जा सकती। इसके बाद इंदिरा गांधी से संबंधित सवाल पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी।
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 356 को जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तीन घंटे का समय रखा गया।
जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार और अन्य कानून संशोधन बिल 2019 पेश किया। केंद्रीय राज्य गृहमंत्री जी किशन रेड्डी ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019 पेश किया। रेड्डी ने यह बिल गृहमंत्री अमित शाह की ओर से सदल में रखा, हालांकि शाह सदन में ही मौजूद थे। जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक को फरवरी में कैबिनेट और राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है।
जम्मू-कश्मीर के हर वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलेगा
गृह मंत्रालय द्वारा पेश किए गए बिल के तहत जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन किया जाएगा। बिल के पास होने से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। आरक्षण नियम में संशोधन कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो पिछड़े क्षेत्रों, नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) से सुरक्षा कारणों से चला गया हो उसे भी आरक्षण का फायदा मिल सकेगा।
केंद्रीय मंत्री एवं ओडिशा से भाजपा सांसद प्रताप चंद सारंगी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले पांच साल के कार्यकाल में किये गये कामकाज की सफलता को स्वीकार कर उनका अभिनंदन करना चाहिए और खुद को जनता द्वारा नकार दिये जाने पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।
राज्यसभा में सोमवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहे पेयजल संकट का मुद्दा उठाया और सरकार से नदियों को जोड़ने तथा भूजल का स्तर बढ़ाने की खातिर वर्षा जल संचयन जैसे कदम उठाते हुए समय रहते समाधान निकालने की मांग की। लोकसभा में नयी शिक्षा नीति को लेकर सदस्यों की चिंताओं के बीच सरकार ने सोमवार को कहा कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा मंत्रालय की वेबसाइट पर विभिन्न पक्षों की टिप्पणियों एवं सुझाव के लिए जारी किया गया है और इन सुझावों की जांच के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जायेगा।
संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे टीएमसी के सांसदों ने प्रदर्शन किया तथा नो ईवीएम, वी वॉन्ट पेपर बैलेट के नारे लगाये।