पुणे समाचार (Punesamachar Online) – (Pimpri Chinchwad news )मुंबई में जारी विधिमंडल के मानसून सत्र में हंगामे के बाद भाजपा के 12 विधायकों (Pimpri Chinchwad news) को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई को प्रजातंत्र की हत्या बताकर भाजपा की पिंपरी चिंचवड़ इकाई ने महाविकास आघाडी सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है। मंगलवार को आकुर्डी तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया।
इस मौके पर पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष सदाशिव खाडे, प्रदेश सचिव अमित गोरखे, संगठन महासचिव अमोल थोरात, मोरेश्वर शेडगे, राजू दुर्गे, युवा मोर्चा प्रदेश सचिव अनुप मोरे, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र बाबर, सचिव आशा काले, पश्चिम महाराष्ट्र ओबीसी संपर्क प्रमुख वीणा सोनवलकर, युवती आघाडी प्रदेश सह संयोजिका वैशाली खाडये, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश सचिव कोमल शिंदे, ओबीसी आघाडी महासचिव कैलास सानप, कामगार आघाडी प्रदेश सचिव हनुमंत लांडगे उपस्थित थे।
तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि, ओबीसी समाज के आरक्षण के मुद्दे पर आघाडी सरकार फेल साबित हुई है। मानसून सत्र में गलत कारण बताकर भाजपा के 12 विधायकों को निलंबित कर लोकशाही को कालिख पोतने का काम किया है। मराठा और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस को पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव ने चर्चा में हिस्सा नहीं लेने दिया और बहुमत म जोर पर प्रस्ताव पारित कराया। महाराष्ट्र के मौजूदा हालात में किसानों को करनी पड़ रही है दोहरी बुवाई, एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण छात्र आत्महत्या, भर्ती के साथ-साथ राज्य में बढ़ रही कोरोना महामारी की स्थिति, कई गंभीर मुद्दों के बावजूद, महाराष्ट्र की परंपरा को सिर्फ दो दिनों में लपेटा गया। भाजपा ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि महाविकास आघाडी सरकार किसानों, छात्रों, महिला सुरक्षा, एमएसईडीसीएल की समस्याओं, लघु उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं, मजदूर वर्ग, आशा स्वयंसेवीका और प्राधिकरण के विलय से पिंपरी चिंचवड़ के साथ हुए अन्याय से संबंधित किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है।