पिंपरी : समाचार – पिंपरी-चिंचवड़ शहर में बाढ़ आने के तीन महीने के गुजरने के बाद मनपा प्रशासन को बाढ़पीड़ितों के लिए सामग्रियां खरीदी करने की याद आई है. विशेष रूप से देखा जाए तो बिना किसी गणित के या आंकड़ों से घरेलू सामान, चादर, बेडशीट आदि की खरीदी को स्थायी समिति ने मंजूरी भी दी है. यह खरीदी सीधी पद्धति से की जानी है, जिसमें स्थायी समिति ने यहां भी ठेकेदार के हित को देखा है. यह शक व्यक्त किया जा रहा है. स्थायी समिति के इस अजीबोगरीब कारोबार को लापरवाही के उत्कृष्ट नमूने के रूप में देखा जा रहा है.
गौरतलब हो कि, अगस्त महीने के पहले हफ्ते में पवना व मुठा नदी में बाढ़ आई थी. जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों का भारी नुकसान हुआ था. बाढ़पीड़ितों को राज्य शासन ने थोड़ी सी मदद दी थी. अब तीन महीने की अवधि गुजर जाने के बाद मनपा प्रशासन को बाढ़पीड़ितों की याद आई है व सीधी खरीदी करते हुए मार्च 2020 तक बाढ़पीड़ितों को घरेलू सामान के रूप में मदद दी जाएगी.
गत हफ्ते स्थायी समिति की बैठक में इस विषय को मंजूरी दी गई. लेकिन बाढ़पीड़ितों के लिये कितना सामान खरीदना है? उसका वितरण कैसे किया जाएगा? सर्वे के आंकड़े कैसे माने जाएंगे व जीवनावश्यक वस्तुओं में कौन-कौनसी चीजें होंगी इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है. हर एक बाढ़पीड़ित को दो चादर, दो बैैरेक कंबल, दो चटाइयां व दो बेडशीट दिए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसके लिये कितनी रकम राशि खर्च की जाएगी इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है. इससे स्थायी समिति ने बाढ़पीड़ितों के नाम पर ठेकेदार व सत्ताधारियों का ही लाभ देखे जाने की चर्चा है.