Pimpri Chinchwad Corporation | पिंपरी मनपा को स्टांप शुल्क के हिस्से के रूप में मिलेगा 20 करोड़ का अनुदान

पिंपरी (Pimpri News), Pimpri Chinchwad Corporation | कोरोना काल में कोरोना के उपायों, बचाव एवं अन्य कार्यों के कारण लागत का बोझ बढ़ने तथा आय में गिरावट के कारण पिछले डेढ़ वर्ष से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे पिंपरी चिंचवड़ मनपा (Pimpri Chinchwad Corporation ) को राज्य सरकार (State Government) ने राहत प्रदान की है। राज्य सरकार ने शहर में संपत्ति के लेन-देन पर एक फीसदी स्टांप शुल्क (Stamp Duty) मनपा को देने का फैसला किया है। इसके अनुसार पिंपरी चिंचवड़ मनपा (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation) को 20 करोड़ 21 लाख 84 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।
संपत्ति (Property) की खरीद, बिक्री और दान पर राज्य सरकार से स्टांप शुल्क वसूला जाता है। राज्य सरकार (State Government) उस शुल्क का एक प्रतिशत मनपा को देती है। इस राशि (Amount) का भुगतान शहर में खरीदी और बेची गई संपत्ति की राशि के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकार ने राज्य के 26 मनपा को स्टांप शुल्क की दूसरी किश्त का भुगतान करने का निर्णय लिया है। कोरोना की स्थिति से राज्य के सभी मनपा के विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रह (Revenue Collection) में भारी गिरावट आई है।
साथ ही मनपा को कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय करने के साथ ही मरीजों का मुफ्त इलाज भी करना है। मनपा द्वारा इस पर भारी धनराशि खर्च किए जाने की तस्वीर सामने आ रही है। नतीजतन, आय और व्यय का गणित बिगड़ने से मनपा को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा मनपा को वस्तु एवं सेवा कर अनुदान दिया जाता है। इसी अनुदान से मनपा के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाता है। यही स्थिति अन्य मनपा की भी है।

 

भले ही कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। इसके लिए मनपा ने तैयारी कर ली है और मनपा का एक बड़ा फंड इस पर खर्च किया जा रहा है। जमा खर्च का तालमेल बिगड़ने से मनपा पिछले डेढ़ साल से वित्तीय स्थिति से जूझ रहे हैं। इस पृष्ठभूमि पर मनपा ने राज्य सरकार से इसकी बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की थी। इसके लिए लगातार फॉलोअप किया जा रहा था। हालांकि अब राज्य सरकार ने स्टांप शुल्क (Stamp Duty) देने का निर्णय लिया है और इससे मनपा को राहत मिली है।

 

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