पिंपरी : पुणे समाचार – Pimpri Chinchwad Corporation | मंजूर टेंडर के करारनामा के लिए एक लाख 18 हजार रुपए की घूस लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने पिंपरी चिंचवड़ मनपा स्थायी समिति सभापति के पीए को रंगेहाथ पकड़ लिया। देर शाम तक चली कार्रवाई में लांडगे के पीए ज्ञानेश्वर पिंगले की केबिन से साढ़े 8 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। इसके बाद स्थायी समिति सभापति एड. नितीन ज्ञानेश्वर लांडगे, मुख्य लिपिक व सभापति के पीए ज्ञानेश्वर किसनराव पिंगले, लिपिक विजय शंभुलाल चावरिया, कंप्यूटर ऑपरेटर राजेंद्र जयवंतराव शिंदे, चपरासी अरविंद भिमराव कांबले को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ पिंपरी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। अदालत में पेश करने पर उन्हें शनिवार तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया। बहरहाल घूसखोरी के इस मामले पर अब सियासत तेज हो गई है।
जांच के लिए विधायक माधुरी मिसाल की नियुक्ति
मनपा के सत्तादल भाजपा ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताकर सियासी साजिश करार दिया है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इस मामले की तह तक जाने और स्थायी समिति सभापति पर लगे आरोपों की सच्चाई जानने के लिए विधायक और पिंपरी चिंचवड़ प्रभारी माधुरी मिसाल की नियुक्ति की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि, हमारा न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, जांच में सारी सच्चाई सबके सामने आ जायेगी।
भाजपा ने बताया सियासी साजिश
भाजपा के शहराध्यक्ष व विधायक महेश लांडगे और विधायक लक्ष्मण जगताप व प्रवक्ता अमोल थोरात ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि, शहर में काफी निम्न स्तर की सियासत की जा रही है। कोई लिखित प्रमाण, कॉल रिकॉर्ड के बिना केवल शिकायत के आधार पर एसीबी ने यह कार्रवाई की है। एड नितिन लांडगे स्वच्छ व समाजसेवा की विरासतवाले परिवार से हैं, वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। सच्चाई सामने आने तक पार्टी उनके साथ खड़ी है। सच्चाई सामने लाने के लिए भाजपा प्रशासकीय यंत्रणा के साथ है, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
इतिहास का काला दिन: विधायक अण्णा बनसोडे
राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अण्णा बनसोडे ने कल के दिन को मनपा इतिहास का काला दिन बताकर इस कार्रवाई से ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ का नारा लगाकर सत्ता में आनेवाली भाजपा का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो भाजपा नगरसेवकों को सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्ता पाकर भाजपा ने जनता के पैसों की जो लूटखसोट शुरू की थी उसका प्रमाण आज जनता को मिल गया है। इस मामले के तार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं तक जुड़े रहने की संभावना जताकर बनसोडे ने राज्य सरकार से इस मामले की व्यापक जांच की मांग की है।
मनपा बर्खास्त कर प्रशासक नियुक्त करें: पूर्व विधायक विलास लांडे
पिंपरी-चिंचवड़ मनपा में सत्ताधारी भाजपा ने भ्रष्टाचार का सिलसिला ही शुरू कर दिया है। आम आदमी द्वारा मूलभूत सुविधाओं के लिए चुकाए गए टैक्स के पैसे को दिन रात लूटा जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की टीम की छापेमारी करने के बाद सत्ताधारी दल की महिमा सामने आई है। इस कार्रवाई ने अधिकारियों के सामुदायिक भ्रष्टाचार का पर्दा फाड़ दिया है। पिछले साढ़े चार वर्षों में, भाजपा पदाधिकारियों ने केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही किया है। इस भ्रष्ट सत्ता को तत्काल भंग कर देना चाहिए। मनपा के सभी विभागों के पदाधिकारियों से गहन पूछताछ की जाए। पूर्व विधायक विलास लांडे ने मांग की है कि मनपा को बर्खास्त किया जाए और जांच पूरी होने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक प्रशासक की नियुक्ति की जाए।
‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ साबित करे भाजपा: सचिन साठे
बुधवार को मनपा की स्थायी समिति के अध्यक्ष के हॉल में रिश्वत रोकथाम विभाग द्वारा की गई कार्रवाई शहर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली घटना है। भाजपा के अधीन स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलीभगत कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं. यही परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति ‘ना खाऊंगा, न खाने दूंगा’ है। इसे आधार बनाकर पिंपरी चिंचवड़ शहर कांग्रेस अध्यक्ष सचिन साठे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह मांग की है कि प्रदेश भाजपा और स्थानीय भाजपा पदाधिकारी यह साबित करें कि वे इस नीति के पक्ष में हैं। रिश्वत रोकथाम विभाग के अधिकारियों ने स्थायी समिति के अध्यक्ष और चार अन्य कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। मनपा के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। स्टैंडिंग कमेटी में अन्य पार्टी सदस्यों को प्रेस कांफ्रेंस करनी चाहिए और नागरिकों को इस मामले की जानकारी देनी चाहिए। यह लोगों के टैक्स के पैसे की लूट है। मनपा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारियों तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। साठे ने यह भी मांग की है कि राज्य सरकार मनपा में प्रशासक नियुक्त करे और पिछले साढ़े चार साल के वित्तीय कारोबार की निष्पक्ष जांच करे।