चंडीगढ़. ऑनलाइन टीम : पंचकूला जमीन घोटाले के केस में ईडी ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। हुड्डा के अलावा ईडी ने 21 अन्य लोगों के नाम भी इस चार्जशीट में शामिल किए हैं। चार्जशीट में 4 पूर्व आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। यह मामला 30 करोड़ रुपये की कीमत के 14 औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन का है। आरोप है कि 2013 में हुड्डा के करीबियों को इन प्लॉट्स का आवंटन किया गया था।
जानकारी के अनुसार, मामला वर्ष 2016 का है। पंचकूला के पाश इलाकों में शुमार सेक्टर पांच और छह को विकसित करने के लिए 2016 में किसानों की जमीन को अधिग्रहण किया गया था। जिन लोगों की जमीन जिस सेक्टर के लिए इस्तेमाल की गई है, उनको उसी सेक्टर में प्लॉट देने का प्रावधान है। इसी के तहत अधिगृहीत जमीन के बदले प्लाट हासिल करने के लिए करीब ढ़ाई सौ किसानों ने आवेदन किया था, जिनमें से 142 को आवेदन करने के लिए पात्र माना गया। तत्कालीन अधिकारियों ने इनमें से अपनी पसंद के सिर्फ 13 लोगों को बुलाया, 13 लोगों के लिए ही प्लाट के ड्रा निकाले और उन्हीं 13 लोगों को प्लाट आवंटित कर दिये गए।
बता दें कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) का अध्यक्ष सीएम होता है। एजी ने अपनी सलाह में कहा था कि सीएम के स्तर पर आवंटन का मानदंड बदला गया था और इसे मंजूरी दी गई थी। अधिकतर लाभार्थियों को बदले हुए मानदंड के तहत भूखंड आवंटित किया गया था और उनके खिलाफ एक मामला दर्ज करने का यह पर्याप्त कारण है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल (एजी) बलदेव राज महाजन की कानूनी सलाह पर मामले में वहां की सरकार ने एफआईआर का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार, मई में, बीजेपी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा दिसंबर 2011 में पंचकुला के औद्योगिक एस्टेट में कथित ‘अयोग्य उम्मीदवारों’ को औद्योगिक भूखंडों का आवंटन करने के मामले में सतर्कता जांच का आदेश दिया था। राज्य सतर्कता ब्यूरो ने बाद में इस मामले में एक नियमित जांच के लिए एक मामला दर्ज किया था। इसमें 496 वर्ग मीटर से लेकर 1,280 वर्ग मीटर के औद्योगिक भूखंडों को कथित तौर पर उन्हें आवंटित किया गया जो या तो तत्कालीन मुख्यमंत्री (हुड्डा) के रिश्तेदार थे या जो उनके करीब सहयोगी और दोस्त थे।