समाचार ऑनलाइन – किसानों के लिए आए दिन नई-नई योजनाओं का शुभारंभ कर रही मोदी सरकार एक बार फिर गरीब किसानों को कर्ज माफी का तोहफा दे सकती है. इस कर्ज माफी का मुख्य उद्देश्य कर्ज में डूबे किसानों को नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देना है. अगर यह योजना असली जामा पहन लेती है तो, लाभार्थी किसानों का लगभग 35 हजार रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा.
मिली जानकारी के अनुसार इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के अंतर्गत किसानों को नया अवसर प्रदान करने संबंधी योजना का खाका तैयार हो रहा है.
किसानों को कर्ज से छुटकारा दिलाना मुख्य मकसद
कारपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने उक्त योजना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए कहा कि, आर्थिक रूप से गरीब तबके के लोगों को कर्ज से छुटकारा दिलाने के मकसद से यह लोन माफी की योजना बनाई जा रही है. इसकी रुपरेखा को लेकर माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री से चर्चा जारी है. उन्होंने बताया कि, कर्ज माफी उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो व्यक्तिगत रूप से दिवालिया हो गए हैं.
5 साल की अवधि में सिर्फ एक बार होगी कर्ज माफी
इंजेती श्रीनिवास ने आगे कहा कि, “यदि लाभार्थी ने एक बार नई शुरुआत का लाभ ले लिया तो पांच साल के लिए इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता. हमने माइक्रोफाइनेंस उद्योग की संतुष्टि के लिए सभी शर्तों पर काम कर लिया है.” श्रीनिवास के मुताबिक, “‘राष्ट्रीय स्तर पर यह ऋण माफी तीन साल की अवधि के लिए यह 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होगी.”
ये होंगी IBC की शर्तें
IBC के अंतर्गत इस नई योजना ‘नई शुरुआत’ के लिए कई मापदंड निर्धारित किए गए हैं; जिसमें पहला यह है कि कर्जदार की सकल सालाना आय 60,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए. दूसरा कर्जदार की संपत्ति का कुल मूल्य 20 हजार रुपए और तीसरा माफी के लिए पात्र कर्ज 35 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए. IBC के नियमानुसार आवेदक व्यक्ति के पास अपना खुद का घर भी नहीं होना चाहिए.