OBC Reservation | ओबीसी आरक्षण लागू होने तक स्थानीय निकाय चुनाव रोक दिए जाएं

पिंपरी चिंचवड भाजपा ओबीसी मोर्चा ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

पिंपरी : राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार (mahavikas aghadi government) ने स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के लिए अध्यादेश को हटाकर ओबीसी समुदाय के साथ होने का नाटक किया। ओबीसी समुदाय को बेवकूफ बनाने के लिए ही अध्यादेश जारी किया गया था। पिंपरी चिंचवड़ शहर (Pimpri Chinchwad) के भाजपा नेता और प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष सदाशिव खाडे (Sadashiv Khade) ने चेतावनी दी है कि राज्य में सभी स्थानीय निकायों के चुनाव (Election) तब तक स्थगित कर दिए जाएं जब तक कि ओबीसी समुदाय (OBC Reservation) को राजनीतिक आरक्षण (political reservation) नहीं मिल जाता।

 

मंगलवार को खाडे के नेतृत्व में भाजपा ओबीसी मोर्चा की पश्चिम महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख वीणा सोनवलकर, प्रदेश सचिव मनोज ब्राह्मणकर, पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष ऋषिकेश रासकर, युवक अध्यक्ष राजेश डोंगरे, महासचिव कैलास सानप, योगेश अकुलवार, नेहुल कुदले, शंकर लोंढे, जयश्री देशमाने, लता हिंदलेकर व किरण पाचपांडे आदि के साथ तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। इस बीच मनपा में सत्तादल भाजपा के सदन नेता नामदेव ढाके ने एक अलग विज्ञप्ति के जरिये आरोप लगाया है कि, राज्य सरकार (State government) ने ओबीसी समाज (OBC society) को आरक्षण स्व वंचित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में जानबूझकर इम्पिरिकल डाटा पेश नहीं किया। इआ वजह जेवे सर्वोच्च अदालत ने 27 फीसद आरक्षण पर रोक लगा दी है।

 

पत्र में आगे कहा गया है कि महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय का स्पष्ट विचार है कि शिवसेना (Shivsena), एनसीपी (NCP) और कांग्रेस (Congress) की ओबीसी विरोधी सरकार के अराजक काम के कारण अध्यादेश को स्थगित कर दिया गया है। अब महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय तब तक चुप नहीं रहेगा जब तक ओबीसी समुदाय को राजनीतिक आरक्षण वापस नहीं मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार ने पिछले दो वर्षों से ओबीसी का इम्पीरिकल डेटा एकत्र करने के लिए एक आयोग का गठन किया है। हालांकि, आयोग को कोई अधिकार नहीं दिया गया है और 450 करोड़ रुपये के आवश्यक धन की आवश्यकता है, इसलिए अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने का काम शुरू नहीं हुआ है। नतीजतन राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षित अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुभवजन्य आंकड़ों की कमी के कारण सरकार द्वारा जारी अध्यादेश पर फिर से रोक लगा दी। साथ ही, जब तक राज्य सरकार ओबीसी के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराती, स्थानीय निकाय चुनाव घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही कराए जाएं। हालांकि पत्र में सदाशिव खाड़े ने यह भी मांग की कि ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होना चाहिए।

 

यहां सदन के नेता नामदेव ढाके (Namdev Dhake) ने कहा कि, मार्च 2021 में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण रद्द कर दिया गया। दरअसल, अदालत द्वारा ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को रद्द करने के तुरंत बाद इम्पिरिकल डेटा एकत्र किया जाना था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक था। मगर ऐसा किए बिना आघाडी सरकार ने ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण के अध्यादेश को हटाकर ओबीसी आरक्षण को बहाल करने की कोशिश की। दरअसल, जब से राज्य सरकार ने फैसला लिया है, तब से सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने में, सत्तारूढ़ सरकार ने जानबूझकर इम्पिरिकल डेटा प्राप्त करने की उपेक्षा की है, जैसा कि कल के सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से स्पष्ट है। ओबीसी समुदाय को स्थानीय निकाय चुनाव में जगह मिलने से रोकने के लिए गठबंधन सरकार की यह बड़ी साजिश है। इस संबंध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल (Chandrakant Patil) ने कल सरकार को चेतावनी दी है कि ओबीसी को आरक्षण दिए बिना चुनाव नहीं कराए जाएंगे. ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण को रोकने के लिए, गठबंधन सरकार ने जानबूझकर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को मैदान में उतारकर आरक्षण रद्द करने की साजिश रची है, जो कि उनका घटक दल भी है। ओबीसी समुदाय के एक हिस्से के रूप में, सार्वजनिक रूप से इस भ्रष्ट सरकार का विरोध करता हूं। यह सरकार पिछले दो साल से जानबूझकर ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय कर रही है। जनता अब इस सरकार की असलियत जान चुकी है।

 

 

 

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