पुणे : कोरोना और मराठा आरक्षण के चलते महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की परीक्षा (MPSC Exam) और सीधी सेवा के लिए भर्ती प्रक्रिया पिछले दो साल से लागू नहीं हो पाई है। इसलिए छात्रों ने एक साल बढ़ा कर देने की मांग की थी। इसी को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार (State government) ने आज 01 मार्च 2020 से इस सरकारी निर्णय की तिथि तक जो उम्मीदवार समय सीमा को पूरी कर चुके हैं ऐसे उम्मीदवारों के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर, 2022 तक सरकारी सेवा (government service) में “वन टाइम स्पेशल मैटर” के रूप में परीक्षा (MPSC Exam) में बैठने का मौका दिया गया है। इससे हजारों छात्रों को फायदा होगा।
यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड पिछले दो साल से एमपीएससी (MPSC) और सीधी सेवा भर्ती प्रक्रिया का संचालन नहीं कर पा रहा है। महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग (Maharashtra State Public Service Commission) की परीक्षाएं कोरोना के कारण दो साल से नहीं हुई हैं। कई छात्रों की उम्र सीमा समाप्त हो गई थी। इसलिए छात्रों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। आज राज्य कैबिनेट की बैठक (state cabinet meeting) में इस पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने इसे मंजूरी दे दी है।
कोरोना के केस कम होने के कारण, उन मामलों में जहां हाल के दिनों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं और विज्ञापनों में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि इस निर्णय की तिथि के बाद होगी, उन छात्रों को अवसर दिया जा रहा है जिन्होंने 01 मार्च, 2020 से इस निर्णय की तिथि तक की अवधि के लिए आयु सीमा को पार कर लिया है और उन मामलों में भी जहां हाल के दिनों में कोरोना की घटनाओं में कमी के कारण विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं, अध्यादेश में कहा गया है कि ऐसे मामले में भी छात्रों को मौका दिया जाएगा।
भरणे ने अपनी जबान रखी……
राज्य मंत्री दत्तात्रेय भराने (Minister of State Dattatreya Bharane) ने कहा थ अकि किसी भी परिस्थिति में उम्र सीमा को पार करनेवाले छात्रों का नुकसान नहीं होगा। सरकार से लड़कर मैं छात्रों को समय सीमा बढ़वा कर दूंगा, ऐस आश्वासन दिया था।
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