समाचार ऑनलाइन – इन दिनों सोने के भाव आसमान छू रहे हैं. वहीं त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है. इसके बाद शादियों का सीजन शुरू होने वाला है. ऐसे में मोदी सरकार आम लोगों के लिए सोना खरीदना बजट के बाहर हो गया है. ऐसे में मोदी सरकार आपको मार्केट से कम कीमत में सोना खरीदने का स्वर्णिम अवसर दे रही है. आप सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2019-20 स्कीम के तहत 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
‘यह’ है सरकार की स्वर्णिम योजना
सरकार की इस योजना का नाम Sovereign Gold Bond योजना है, जिसके इस्तेमाल से आप किफायती दामों में सोना खरीद सकते हैं. इतना ही नहीं, गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने पर आपको ब्याज भी मिलेगा. इस बार सरकार की ओर से गोल्ड बॉन्ड की कीमत 3,788 रुपये प्रति ग्राम निर्धारित की गई है. अगर आप ऑनलाइन सोना खरीदते हैं, तो आपको 50 रुपये की छूट भी मिल सकती है. साथ ही, इस योजना के तहत टैक्स में छूट मिल सकती है.
जानें कैसे खरीदा जा सकता है सोना
सरकार की इस Sovereign Gold Bond को स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चुने गए पोस्ट ऑफिस और एनएसई एवं बीएसई से खरीद सकते हैं.
ये हैं Sovereign Gold Bond के लाभ…
(1) मुनाफा- इस स्कीम के तहत इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर 2.5 % का सालाना ब्याज मिलेगा.
(2) बचत- बांड की कीमतें सोने की कीमतों में अस्थिरता पर निर्भर करती है. सोने की कीमतों में गिरावट पर गोल्ड बॉन्ड नकारात्मक रिटर्न देता है.
>> इस अस्थिरता को कम करने के लिए सरकार लंबी अवधि वाले गोल्ड बॉन्ड जारी कर रही है.
>> इसमें निवेश की अवधि 8 साल होती है, लेकिन आप 5 साल के बाद भी अपने पैसे निकाल सकते हैं. पांच साल के बाद पैसे निकालने पर कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगाया जाता है.
(3) लोन- आवश्यकता पड़ने पर आप गोल्ड के एवज में बैंक से लोन भी ले सकते हैं. गोल्ड बॉन्ड पेपर को लोन के लिए कोलैटरल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तरह होता है.
‘इतना’ खरीद सकते हैं सोना
RBI, भारत सरकार की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करता है. इस बॉन्ड में निवेश एक ग्राम के गुणकों में किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा एक व्यक्ति के लिए एक साल में 500 ग्राम है. इसके अलावा हिन्दू संयुक्त परिवार एक साल में ज्यादा से ज्यादा 4 किलोग्राम सोने की कीमत के बराबर तक का बॉन्ड खरीद सकते हैं. ट्रस्ट और वित्तीय वर्ष के समान इकाइयों के मामले में निवेश की ऊपरी सीमा 20 किलोग्राम है.
बता दें कि इस योजना का शुभारंभ नवंबर 2015 में हुआ था. इसका उद्देश्य भौतिक रूप से सोने की मांग में कमी लाना है.