पेंशन प्लान को लेकर मोदी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, जानें क्या होंगे फायदे  

नई दिल्ली . ऑनलाइन टीम : नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर मोदी सरकार जल्दी ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। दरअसल,पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अगले बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम   के तहत नियोक्ताओं के 14 फीसदी के योगदान को सभी श्रेणियों के अंशधारकों के लिए करमुक्त करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखने का फैसला किया है। इस संबंध में मोदी सरकार के सामने पेंशन फंड रेग्युलेटर की ओर से सिफारिश भेजी गई है।

पेंशन फंड रेग्युलेटर के चैयरमेन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने इसकी सिफारिश सरकार को भेजी है और इसका फायदा सभी एनपीएस खाताधारकों को मिल सकता है। अभी यह सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलता है।  हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इसे सभी कर्मचारियों को दिया जाए- चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी हो या किसी कॉरपोरेट इकाई का कर्मचारी। सभी क्षेत्रों के अंशधारकों को इसका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि कई राज्य सरकारों ने इस बारे में पीएफआरडीए को पत्र लिखा है। इसके अलावा पीएफआरडीए सरकार से टियर-II एनपीएस खाते को टैक्स फ्री करने का लाभ सभी अंशधारकों को देने का आग्रह करेगा।

जानें, क्या है NPS : एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे केंद्र सरकार ने साल 2004 में लॉन्च किया था। साल 2009 के बाद से इस स्कीम को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया।   NPS में दो तरह के अकाउंट होते हैं। पहला टियर-I और दूसरा टियर-II। टियर-I एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, जिसे हर सरकारी कर्मचारी के लिए खुलवाना अनिवार्य है। वहीं टियर-II एक वॉलेंटरी अकाउंट होता है, जिसमें कोई भी वेतनभोगी अपनी तरफ से निवेश शुरू कर सकता है और कभी भी पैसे निकाल सकता है।

NPS में निवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल है, जबकि अधितकम उम्र 60 साल है। इसमें टियर -2 एनपीएस खाता है जिसे हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से कर मुक्त किया गया था। इसलिए वहां भी, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह सभी ग्राहकों को सुविधा दे। सरकार यदि यह सुझाव मान लेती है तो इसका सभी सभी कैटेगिरी को मिलने लगेगा। सुप्रतिम बंद्योपाध्याय के कहा कि ‘टियर-2 NPS खातों को हाल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री किया गया था। गौरतलब है कि टैक्स फ्री टियर -2 खातों में लॉक-इन पीरियड तीन वर्ष के लिए होता है, क्योंकि इसमें टैक्स फ्री स्टेटस मिल रहा है।