समाचार ऑनलाइन – लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार भारी वाहनों जैसे ट्रक-बस से कस्टम ड्यूटी हटा सकती है. बताया जा रहा है कि यह कस्टम ड्यूटी 3 सालों तक हटाई जा सकती है. अगर ऐसा होता है तो डीजल के मुकाबले इसके इस्तेमाल से लागत में 40% की कमी आ सकेगी.
ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीडिया पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इस सन्दर्भ में सिफारिश की है. अगर ऐसा होता है तो ट्रक और बसों में LNG का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकेगा व डीजल पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से छुटकारा मिल सकेगा.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बारे में मंत्रालय द्वारा पेट्रोनेट एलएनजी, गेल और IGL के साथ चर्चा भी की जा चुकी है साथ ही इसकी रुपरेखा भी तैयार की गई है.
वर्तमान ड्यूटी?
– फिलहाल ट्रक पर मौजूदा ड्यूटी 25% है.
– पार्ट्स के आयत पर भिन्न-भिन्न ड्यूटी वसूली जाती है.
– LNG का इस्तेमाल बढ़ाने हेतु जल्द-से-जल्द LNG ट्रक और बसों का आयात किया जा सकता है.
– देश में भी इन वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑटो मोबाइल्स कंपनियों से भी बातचीत जारी है.
इन दो शहरों में LNG बस का पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ
इस योजना के पहले चरण में दिल्ली-मुम्बई तथा दिल्ली-तिरुवनंतपुरम कॉरिडोर पर LNG ट्रक चलाने की योजना है. पेट्रोनेट एलएनजी फिलहाल इन कॉरिडोर पर खुद ही अपने लगभग 5 हजार ट्रक चलाना चाहती है. इतना ही नहीं इन दो शहरों में LNG बस का पायलट प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुका है.
LNG इस्तेमाल से डीजल के मुकाबले 40 फीसदी कम आएगी लागत
विशेषज्ञों का मानना है कि LNG ट्रकों और बसों के इस्तेमाल से डीजल के मुकाबले 40 फीसदी कम लागत आएगी. साथ-ही-साथ LNG को भी बढ़ाव देने में मदद मिलेगी.