पुणे : ऑनलाइन टीम – महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) (महारेरा) (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) ने बड़ा फैसला लिया है। महरेरा ने बिल्डरों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक प्रोजेक्ट की जानकारी दे। जैसे की कितने में बेचे गए, बुक किए गए, गिरवी रखे और बिना बिके फ्लैटों इन सबकी जानकारी दें। इस तरह के निर्णय से धोखेबाजों पर अंकुश लगाया जा सकता है।
यह पहली बार है जब महारेरा (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) ने ऐसा फैसला लिया है। महाराष्ट्र (Maharashtra) अधिनियम के अनुसार, बिल्डरों को समय पर परियोजना को पूरा करना आवश्यक है। हालांकि, कोरोना ने निर्माण क्षेत्र में बड़ी रुकावट आयी। कई प्रोजेक्ट ठप पड़े है। इसलिए, महारेरा ने प्रत्येक परियोजना को नौ महीने का समय दिया है। हालांकि, इस अवधि के बाद भी यह देखा गया है कि कई बिल्डर टैक्स (tax) कारणों का हवाला देते हुए नागरिकों को फ्लैटों देने से परहेज कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए महारेरा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
‘महरेरा’ के सचिव डॉ. वसंत प्रभु (Dr. Vasant Prabhu) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब बिल्डरों को परियोजना की स्थिति की अद्यतन जानकारी देनी होगी। परियोजना में कितने फ्लैट बिक चुके हैं, कितने फ्लैट बुक हो चुके हैं, कितने बिना बिके फ्लैट, आदेश में गिरवी रखे गए फ्लैटों का विवरण भी स्पष्ट किया गया है। महाराष्ट्र में महारेरा का कानून मई 2017 से लागू है। कानून में बिल्डरों को महारेरा के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता है।
इस कानून के मुताबिक, एक बिल्डर को हाउसिंग प्रोजेक्ट (housing project) का रजिस्ट्रेशन करने से पहले ‘कॉमेंसमेंट सर्टिफिकेट’ (commensment certificate) हासिल करना होता है।
इसके अलावा, आवास परियोजना महारेरा के साथ पंजीकृत नहीं है।
बिल्डर्स को हर तीन महीने में जानकारी अपडेट करनी होती है। यह परियोजना के निर्माण की सीमा को सूचित करता है।
हालांकि, महारेरा के पास अप-टू-डेट जानकारी नहीं है कि वास्तव में कितने फ्लैट बेचे गए। इसलिए अब यह जानकारी देना अनिवार्य है।
नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए मजबूर करने से धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा और नागरिकों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर फ्लैट भी मिल जायेंगे।
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