Maharashtra Real Estate Regulatory Authority | ‘महारेरा’ ने 1800 प्रोजेक्ट को दिया झटका; इसमें पुणे की 500 परियोजनाएं शामिल

महारेरा ने आवास परियोजना पर लगाया प्रतिबंध

पुणे (Pune News) : महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) (महारेरा) ने आवास परियोजनाओं (housing project) के पूरा होने में देरी और फ्लैटों का हस्तांतरण न करने के कारण राज्य में 1,826 परियोजनाओं में फ्लैटों की बिक्री, विज्ञापन और विपणन पर प्रतिबंध (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) लगा दिया है। इसमें पुणे (Pune) की सबसे ज्यादा लगभग 500 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से कई परियोजनाएं शहर के प्रतिष्ठित बिल्डरों के हैं।

 

जिन परियोजनाओं को बिक्री से प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें 2017, 2018 और 2019 में पूरा किया जाना था और ग्राहकों को पजेशन मिलना आवश्यक था। हालांकि, डेटलाइन का पालन न करने के कारण, महारेरा (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) ने इन सभी परियोजनाओं को लैब्स परियोजनाओं (Labs Project) की सूची में शामिल किया है। इस संबंध में, रियल एस्टेट (real estate) (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत, ‘महारेरा’ ने इन परियोजनाओं के प्रमोटरों को भी नोटिस जारी किया है। इन आवासीय परियोजनाओं के लिए महारेरा (MahaRERA ) पंजीकरण अवधि समाप्त हो गई है। इसलिए, संबंधित परियोजनाओं के प्रमोटरों को इस परियोजना के तहत भूमि, फ्लैट या भवन का विज्ञापन, विपणन, आरक्षित या बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसा महारेरा द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है।

 

पुणे के बाद मुंबई का नंबर :

 

महारेरा (MahaRERA ) द्वारा सूचीबद्ध आवासीय परियोजना (Listed Residential Project) ओं में पुणे, मुंबई के बाद नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, औरंगाबाद, सातारा, रत्नागिरी, सांगली और अमरावती आदि शहर के प्रोजेक्ट शामिल हैं। पुणे के बाद मुंबई महानगर क्षेत्र में करीब 400 प्रोजेक्ट हैं। समय पर घर का कब्जा नहीं मिलने के कारण घर खरीदारों को अपने हक के घर में प्रवेश करने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। इस पृष्ठभूमि पर महारेरा ने समय पर आवास परियोजना (housing project) को पूरा नहीं करने के लिए बिल्डरों को नोटिस जारी किया है।

 

प्रावधान क्या हैं ?

 

आवास परियोजना (housing project) को ‘महरेरा’ के साथ पंजीकृत करते समय परियोजना के पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि अंकित की जाती है। किसी कारणवश परियोजना के पूर्ण होने में देरी होने की स्थिति में अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों के अनुसार परियोजना को पूर्ण करने के लिए एक वर्ष का विस्तार दिया जाता है। हालांकि, अगर उसके बाद परियोजना पूरी नहीं होती है, तो 51% ग्राहकों को एक साथ आने और संबंधित प्रमोटर की अवधि बढ़ाने या ‘महारेरा’ की अनुमति के साथ एक नया प्रमोटर नियुक्त करने का अधिकार है।

 

“कई निर्माण परियोजनाएं कोरोना के कारण रुकी हुई थीं। इसलिए उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है। हालांकि, प्रतिबंधित परियोजनाओं के 2019 से पहले पूरा करना अपेक्षित था। समय पर मकान नहीं मिलने से खरीदार को काफी परेशानी होती है। इसलिए ग्राहकों को होने वाली असुविधा और महारेरा के आदेश पर बिल्डरों को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

– एड. नीलेश बोराटे (Nilesh Borate), अध्यक्ष, ‘महारेरा’ प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन

 

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