नई दिल्ली (New Delhi News) : ऑनलाइन टीम – (Maharashtra politics) महाराष्ट्र विधानमंडल (Maharashtra Legislature) के आगामी मानसून सत्र (Monsoon Session) में विधानसभा के अध्यक्ष पद पर अपना उम्मीदवार चुन कर आना चाहिए, (Maharashtra politics) यह भूमिका लेनेवाली कांग्रेस पार्टी (Congress Party) राज्य मंत्रिमंडल के पुनर्रचना के लिए और दवाब निर्माण कर रही हैं। सत्र के बाद उद्धव ठाकरे सरकार (uddhav thackeray government) के मंत्रिमंडल की रचना होनी चाहिए ऐसा उसे चाहिए। इस भूमिका के संकेत पार्टी के वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारी के नाम न लेने की शर्त पर दी गई है। राज्य में सत्ताधारी महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi) में कांग्रेस महत्वपूर्ण हिस्सेदार है।यह काम शिवसेना (Shiv Sena), राष्ट्रवादी कांग्रेस (Nationalist Congress) और कांग्रेस (Congress) इन तीनों पार्टी के नेताओं से विचार विनिमय कर किया जाएगा। इस पार्टी के वरिष्ठ नेता विधिमंडल के इस सत्र के बाद एकसाथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा रहे कांग्रेस नेताओं ने कहा।
शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray ) ने मुख्यमंत्री पद की नवंबर 2019 में शपथ ली थी। इन तीन पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री के कार्यों के आधार पर और सरकार में और ऊर्जा व प्रतिभा आए इसलिए मंत्रिमंडल पुनर्रचना आवश्यक लगता है। ठाकरे सरकार () thackeray government अस्थिर है, इस तरह का विरोधियों की ओर से होनेवाले दुष्प्रचार ही पुनर्रचना की वजह से रिजल्ट निकाला जएगा, इसके पीछे यही भूमिका है। इसके अलावा पुनर्रचना की वजह से महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi) के शिल्पकार शरद पवार को विश्वास दिया जा सकता है कि ठाकरे सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगा।
भाजपा ( BJP) कई दिनों से सरकार के खिलाफ गलत प्रचार कर रही है। सत्ताधारी आघाडी में मतभेद और आपसी दबाब की वजह से यह सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती, ऐसा पता चलने के बाद नौकरशाह के भी एक गट को भी इसके द्वारा स्पष्ट संदेश जाएगा। शिवसेना विधायक के एक गुट को आज भी लगता है कि पार्टी को भाजपा के साथ होना चाहिए।
नाम तय नहीं
कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए कोई नाम निश्चित नहीं है,ऐसा स्पष्ट किया है।
अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की जैसे ही घोषणा होगी वैसे ही महाराष्ट्र कांग्रेस आउर उसकेविधिमंडल पार्टी को सूचित किया जाएगा।
यह नाम राज्य मंत्रिमंडल में से या मंत्री के नहीं होंगे।
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