नागपुर : राज्य सरकार अपनी विफलता का ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ रही है, राज्य सरकार की उदासीनता की वजह से ओबीसी और मराठा आरक्षण हाथ से जाने का आरोप विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने लगाया है। आपसे नहीं हो रहा है तो हमें सत्ता दे देंगे, 4 महीने में आरक्षण दूंगा नहीं तो राजनीति से सन्यास ले लूंगा ऐसी चुनौती देवेंद्र फडणवीस ने दी है। उन्होंने कहा, “हमने 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण बचा लिया था, लेकिन ठाकरे सरकार के लापरवाही से यह हाथ से निकल गया।
बीजेपी ने ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण रद्द किए जाने के विरोध में पूरे राज्य में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया है। नागपुर के वैरायटी चौक पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “राज्य सरकार को एक पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त करना चाहिए था और इस आयोग को इम्पीरियल डेटा एकत्र करने के लिए एक एजेंसी नियुक्त करनी चाहिए थी। उसके बाद, इसे एक हलफनामे के माध्यम से अदालत में जमा करना चाहिए था। इससे 50 प्रतिशत के अंदर के सभी आरक्षण बच जाते। इस सरकार ने 15 महीने तक एफिडेविट ही प्रस्तुत नहीं किया। इसके लिए 7 बार तारीख दी गई। इसलिए पूरे देश में सिर्फ महाराष्ट्र का ही ओबीसी आरक्षण गया। इसके लिए सिर्फ राज्य सरकार जिम्मेदार है।
देवेंद्र फडणवीस ने पूछा कि देश के हर राज्य में ओबीसी आरक्षण है फिर यहां क्यों नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार पर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने के लिए 15 महीने बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पांच जिलों में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव हुए हैं, इसलिए भविष्य में ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने की योजना है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी आरोप लगाया है कि ओबीसी मामले में याचिकाकर्ता कांग्रेस से संबंधित है।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर वह ओबीसी का आरक्षण वापस नहीं ला सके तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार के मंत्रियों को रैलियां करने के बजाय ओबीसी को आरक्षण दिलाने की कोशिश करनी चाहिए।