महाराष्ट्र : मुंबईवासियों को जल्द बड़ा झटका लगेगा ? प्रॉपर्टी टैक्स में 14% बढ़ोतरी का प्रस्ताव 

प्रॉपर्टी टैक्स की दर में हर पांच वर्ष में सुधार करने का प्रावधान मनपा कानून में किया गया है।  2020 में सुधार होने की उम्मीद थी लेकिन कोरोना की वजह से राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी को स्थगित कर दिया था।  प्रॉपर्टी टैक्स वसूले से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में है।  इस वजह से मनपा प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है.

रेडीरेकनर देर के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाता है।  इसमें बिल्डिंग की उम्र, मंजिल व अन्य चीजों ओर विचार करके प्रॉपर्टी टैक्स तय किया जाता है। जिन क्षेत्रों में रेडीरेकनर की दर अधिक होती है वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स अधिक होता है।  सुधारित प्रस्ताव की वजह से प्रॉपर्टी टैक्स में 14% की बढ़ोतरी होने की आशंका है।

रेडीरेकनर की दर पर प्रॉपर्टी टैक्स निर्भर करता है।  ऐसे में अप्रैल 2021 में राज्य सरकार दवारा निश्चित किये गए रेडीरेकनर दर के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का निर्णय मनपा ने लिया है।  इस संबंध में प्रस्ताव बुधवार को स्थाई समिति के सामने रखा गया , लेकिन सभी दलों ने इस संभावित टैक्स दर वृद्धि का विरोध किया है।  इसलिए स्थाई समिति ने फ़िलहाल ठंडे बस्ते में दाल दिया है।

अब तक होटल को कमर्शिअल श्रेणी में रखा जाता था।  इसके अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाता था।  लेकिन दिसंबर 2020 में राज्य सरकार दवारा लिए गए निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के पास रजिस्टर्ड होटलों को औधोगिक श्रेणी में डालना प्रस्तावित है।  इसकी परमिशन स्थाई समिति ने दे दी है।